तक्रारदारला नजरकैद केल्याप्रकरणी कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आदेश 

पोलिसांनी २४ सप्टेंबर रोजी आपल्या विरोधात कोणाचे नाव न घेता केलेल्या वक्तव्या वरून चक्क माहिती तंत्रज्ञान कायदा व मानहानीचा खोटा गुन्हा दाखल केला.

मीरारोड - मीरा भाईंदरचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त आणि मीरारोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक यांनी आरोपींना फायदा करून देण्यासाठी आपणास बेकायदा ४ दिवस बेकायदेशीर नजरकैदेत ठेवल्याच्या तक्रारीनंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तत्कालीन पोलीस अधिकारी यांची चौकशी करून कार्यवाही अहवाल चार आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर अहवाल पाठवण्यास विलंब केल्यास पोलीस आयुक्त यांना जबाबदार धरून  कारवाई करण्याची तंबी देखील आयोगाने दिली आहे . 

सामाजिक कार्यकर्ते राजू गोयल यांनी केलेल्या समाज माध्यमावरील वक्तव्यावरून तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे व मिरारोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विजयसिंह बागल यांनी २३ सप्टेंबर २०२२ ते २७ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत  गोयल यांना त्यांच्या घरी पोलीस बंदोबस्तात नजरकैद केले होते. 

पोलिसांनी २४ सप्टेंबर रोजी आपल्या विरोधात कोणाचे नाव न घेता केलेल्या वक्तव्या वरून चक्क माहिती तंत्रज्ञान कायदा व मानहानीचा खोटा गुन्हा दाखल केला. परंतु अटक मात्र २७ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी केली.  २८ रोजी ठाणे न्यायालयात हजर करत पोलिसांनी वक्तव्याच्या गुन्ह्यात ७ दिवसांची कोठडी मागितली. न्यायालयाने २ दिवसांची कोठडी दिली.  वास्तविक आपण लोकयुक्तांना केलेल्या तक्रारी नंतर ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागने भाजपाचे माजी नरेंद्र मेहता व त्याची पत्नी सुमन मेहता विरुद्ध १९ मे २०२२ रोजी नवघर पोलीस ठाण्यात ८ कोटी २५ लाखांच्या अपसंपदे प्रकरणी भ्रष्टाचारचा गुन्हा दाखल केला होता . 

ठाणे न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने जामिनासाठी मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यास विरोध करणारी हस्तेक्षप याचिका आपण दाखल केली होती . त्याची सुनावणी २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी होणार असल्याने त्या तारखेस आपणास जाता येऊ नये म्हणून उपायुक्त काळे व निरीक्षक बागल यांनी कटकारस्थान रचून आपणास बेकायदा ५ दिवस नजरकैद केले व खोट्या गुन्ह्यात जाणीवपूर्वक अटक केली अशी तक्रार गोयल यांची आहे . 

गोयल यांच्या उपायुक्त अमित काळे, निरीक्षक विजयसिंह बागल यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीची दखल घेत नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पोलिसांनी बेकायदेशीर नजरकैदेत ठेवल्या प्रकरणी ८ आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.  मात्र पोलिसांनी त्याची पूर्तता न केल्याने आता ४  आठवड्यात कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त यांना दिले आहेत.   इतकेच नव्हे तर दिरंगाई केल्यास मानवी अधिकार अधिनीयम १९९३ चे कलम १३ नुसार पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात सुद्धा कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे . या प्रकरणी चौकशी सुरु असल्याचे मीरारोड पोलिसाल ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे यांच्या कडून सांगण्यात आले.