लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आंतरजिल्हा बदलीचा सहावा टप्पा राबवित असताना २०२२ मध्ये अर्ज केलेल्या व अर्ज न केलेल्या बदलीपात्र सर्व शिक्षकांना नव्याने संधी देण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा आदेश बुधवारी ग्रामविकास विभागाने फिरवला. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार २०२२मध्ये अर्ज केलेल्या आणि रिक्त जागेअभावी बदली न झालेल्या शिक्षकांनाच या सहाव्या टप्प्यात संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक शिक्षकांना फटका बसणार आहे.
शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा विषय ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरला आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने तसे आदेश जारी केले होते. २०२२ मध्ये अर्ज केलेल्यांना त्यात बदल करण्याची संधी दिली जाईल तसेच नव्याने अर्ज करण्याची संधी मिळेल. शिक्षणमंत्र्यांच्या या आदेशाला मात्र, ग्रामविकास विभागाने बुधवारी केराची टोपली दाखवली. २०२२ मध्ये आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत ज्या शिक्षकांनी अर्ज केले होते, परंतु पात्र असूनही रिक्त जागांअभावी ज्यांना बदली मिळाली नव्हती, फक्त अशाच प्रतीक्षाधीन प्राथमिक शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदल्यांबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने बुधवारी सुरू केली.
बिंदुनामावली अपलोड सुरूबिंदूनामावली अपलोड करण्यासाठी बुधवारी दुपारी १२पासून पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा परिषदांनी बिंदुनामावली अपलोड करण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी. ज्या जिल्हा परिषदांनी बिंदुनामावली यापूर्वी अपलोड केली असेल त्यांनी पुन्हा अद्ययावत बिंदुनामावली अपलोड करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेतील शिक्षकांना फटका ग्रामविकास विभागाच्या नवीन आदेशामुळे २०२२ मध्ये अर्ज केलेल्या अनेक शिक्षक-शिक्षिकांचे संवर्ग बदलले होते. ज्यांना आपल्या मूळ जिल्ह्यात जागा झाल्याने पूर्वीचा पर्याय बदलायचा होता शिवाय २०२२ मध्ये अर्जच केला नाही, अशा सर्व शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. आंतरजिल्हा बदलीच्या पाचही टप्प्यात प्रत्येक वेळी नव्याने अर्ज भरले जात होते. शिक्षण विभागाच्या पत्रानंतरही सहाव्या टप्प्यात ही संधी नाकारली गेली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक शिक्षकांची निराशा झाली आहे. याविरोधात राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
बदलीसाठी २०२२ मध्ये अर्ज केलेल्या प्रलंबित शिक्षकांची बदली करावी, असा जीआर शिक्षण विभागाने २१ जून २०२३ रोजी काढला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात बदल्या केल्या जातील. एकाच ठिकाणी तीन वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांची बदली दुसऱ्या टप्प्यात केली जाईल. -पोपटराव देशमुख, उपसचिव, ग्रामविकास विभाग