कॅन्सर रुग्णाच्या मदतीला हायकोर्ट, मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले आदेश

अपंग त्यात कॅन्सरग्रस्त असलेल्या महिलेच्या मदतीला उच्च न्यायालय धावून आले आहे. अपंगत्व व आजारपणामुळे मानखुर्दवरून वारंवार टाटा रुग्णालयात उपचारासाठी येण्यास महिलेला त्रास होत असल्याने, उच्च न्यायालयाने या महिलेला टाटा रुग्णालयाच्या आसपास प्रकल्पग्रस्तांच्या कोट्यातून घर देण्याबाबत, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना एका महिन्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.

- दीप्ती देशमुख 
मुंबई : अपंग त्यात कॅन्सरग्रस्त असलेल्या महिलेच्या मदतीला उच्च न्यायालय धावून आले आहे. अपंगत्व व आजारपणामुळे मानखुर्दवरून वारंवार टाटा रुग्णालयात उपचारासाठी येण्यास महिलेला त्रास होत असल्याने, उच्च न्यायालयाने या महिलेला टाटा रुग्णालयाच्या आसपास प्रकल्पग्रस्तांच्या कोट्यातून घर देण्याबाबत, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना एका महिन्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.
२०१३ मध्ये चित्रा शेलार प्रकल्पग्रस्त असल्याने, त्यांना मानखुर्द येथे महापालिकेने घर दिले. त्यांना कॅन्सर झाल्याने व त्यात त्या अपंग असल्याने, त्यांना टाटा रुग्णालयात उपचारासाठी ये-जा करणे त्रासदायक ठरू लागले. त्यामुळे मानखुर्दऐवजी परळ, भक्ती पार्क किंवा महालक्ष्मी येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्येच एक घर द्यावे, यासाठी शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन केले. मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत, याबाबत महापालिकेला निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र, महापालिकेच्या उपायुक्तांनी अशा पद्धतीने घर बदलून दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, अशी भीती व्यक्त करत, शेलार यांचे निवेदन मान्य करण्यास नकार दिला. त्या पाठोपाठ अतिरिक्त आयुक्तांनीही शेलार यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे होती. शेलार यांना मानखुर्द येथे देण्यात आलेले घर बदलून परळजवळ दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, अशी भीती उपयुक्तांनी व्यक्त कशी केली. यामध्ये डॉक्टरांची मदत घेऊन महापालिकेने निर्णय घ्यायला हवे. ज्यांचा दावा प्रामाणिक आहे, त्यांचा विचार करायला काय हरकत आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
शेलार यांची विनंती अमान्य करणारे उपायुक्त कॅन्सरचे कोणी तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत का? असे न्यायालयाने वैतागत म्हटले. त्यावर महापालिकेच्या वकिलांनी उपायुक्त स्वत: कॅन्सरचे रुग्ण आहेत, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने उपायुक्तांनी स्वत: च्या अनुभवावरून नाही, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यावरून निर्णय घ्यायला हवा होता, असे म्हटले.
>एक महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करा
एखाद्या प्रकरणात घर बदलून देण्यासंदर्भात धोरण आखण्यापासून महापालिकेला कोणीही अडविले नाही. आत्तापर्यंत असे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसेल, तर महापालिका आयुक्तांकडे हे प्रकरण नेऊन, याबाबत धोरण आखण्याचा विचार करण्याची विनंती करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने उपायुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना देत, न्यायालयाने ही प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगितले.