सर्व संस्थांकडून घाऊक पाण्याची थकबाकी वसूल करण्याचा आदेश

स्वत:हून दखल : जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने उचलले पाऊल

मुंबई : राज्यभरातील अनेक सार्वजनिक व खासगी संस्थांकडे त्यांना पुरविल्या गेलेल्या पाण्याची हजारो कोटी रुपयांची बिले वर्षानुवर्षे थकित आहेत, याची स्वत:हून दखल घेत ही सर्व थकबाकी वसूल करण्याचा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्य सरकारला दिला आहे.
जलसंपत्तीच्या नियमनासाठी असे प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून प्राधिकरणाने देशात अशा प्रकारचे पाऊल प्रथमच उचलले आहे. राज्यातील महापालिका व नगर परिषदा, खासगी व सरकारी औद्योगिक वसाहती, नगर पंचायतींसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी, सिडको, खासगी व सरकारी कंपन्या आणि इतरही अनेक संस्थांना राज्य शासनाच्या जलसंपत्ती विभागाकडून घाऊक प्रमाणावर पाणीपुरवठा केला जातो. अशा अनेक संस्थांकडे हजारो कोटी रुपयांची पाण्याची बिले थकली आहेत, असे एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आल्यानंतर प्राधिकरणाने हा वसुली आदेश दिला.
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, सदस्य (अभियांत्रिकी) व्ही. एम. कुलकर्णी व सदस्य (विधि) विजय तिवारी यांनी गेल्या आठवड्यात असा आदेश दिला की, ज्यांना पाणीपुरवठा केला जातो, त्या संस्थांशी संबंधित खात्यांच्या प्रधान सचिवांनी पाण्याची ही सर्व थकित बिले वसूल करण्यासाठी लगेच पावले उचलावीत.
पाण्याची ही थकित बिले वसूल न झाल्याने, पाटबंधारे प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती, विस्तार आणि सुधारणा अशा कामांना खीळ बसून या योजनांच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणावर तसेच पाण्याच्या कार्यक्षम वापरावर विपरित परिणाम होतो. शिवाय, पाण्यासारख्या अमूल्य नैसर्गिक संपत्तीचे शेतकरी व घरगुती ग्राहकांसह सर्व प्रकारच्या उपभोक्त्यांना समन्यायी वाटप करण्याचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासही यामुळे खीळ बसते, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले.
या संस्था सरकारकडून घाऊक पाणी घेऊन ते ज्यांना पुरवितात, त्यांच्याकडून त्या पाण्याचे पैसे वसूल करतात; परंतु त्या सरकारला मात्र वेळेवर पैसे देत नाहीत. एवढेच नव्हे तर या संस्थांशी केलेल्या पाणीपुरवठा करारांची मुदत संपून गेली किंवा त्यांचे नूतनीकरण केले नाही, तरी अशा थकबाकीदार संस्थांना सरकार पाणी पुरवतच राहते, असेही प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने १३ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली असून, त्या वेळी सरकारने सर्व थकबाकीदारांचा तपशील व त्यांच्यासोबत झालेल्या करारांची स्थिती या विषयीचे प्रतिज्ञापत्र करावे, असे सांगितले आहे.