एसटी महामंडळाकडून कर्मचा-यांची गळचेपी, यवतमाळ, जळगाव येथे कारवाई करण्याचे आदेश

मुंबई : तुटपुंज्या वेतनावर जगणा-या एसटी कर्मचा-यांसमोरील अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. वेतनवाढीसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपाबाबत एसटी महामंडळाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यवतमाळ आणि जळगाव जिल्ह्यांमध्ये तशी पत्रे धाडण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे कारवाईबाबत मुख्यालयातर्फे अधिकृतपणे कोणताही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. मात्र ‘ना काम, ना दाम’ याचा आधार घेत प्रशासनाने कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व विभागांना पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
न्यायालयाने वेतनवाढ संपात हस्तक्षेप केल्यामुळे कामगार संघटनांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले. मात्र महामंडळाने कर्मचाºयांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. ना काम, ना दाम याचा आधार घेत महामंडळ कारवाई करत आहे, असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. शिवाय एक दिवसासाठी आठ दिवसांची वेतन कपात, कामात अडथळा आणणाºया कामगारांचे निलंबन, तोडफोड करणाºयांवर बडतर्फीची कारवाई या व इतर प्रकारे कामगारांना संपापासून दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. लिपिक पदाच्या परीक्षेसाठी परवानगी दिली जाणार नाही, असा दम स्थानिक उच्चस्तरीय अधिकाºयांकडून कर्मचाºयांना देण्यात येत आहे.
सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी या कामगारांनी १७ ते २० आॅक्टोबर या काळात संप पुकारला होता. संपाबाबत महामंडळाला नोटीस देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संप मागे घेण्यात आला. मात्र २१ आॅक्टोबरपासून महामंडळात कारवाई करावी, अशी मागणी महामंडळाच्या उच्चस्तरीय अधिकाºयांकडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती एसटी सूत्रांनी दिली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या तारखांप्रमाणे कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीचा निर्णय होणार आहे. परिणामी, तुटपुंजे वेतन असलेल्या कर्मचाºयांवर कारवाई केल्यास कर्मचाºयांची आर्थिक अवस्था आणखी बिकट होईल, अशी प्रतिक्रिया कामगार संघटनांनी दिली आहे.
>न्यायालयाचे दार ठोठावले
डिसेंबर २०१५मध्ये झालेल्या एक दिवसाच्या संपात सहभागी कामगारांचे वेतन महामंडळाने कापले होते. त्या वेळी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेऊन वेतन कपातीला स्थगिती देण्याबाबत आदेश मिळविला होता. या वेळी महामंडळाची भूमिका निव्वळ चार दिवस वेतन कपातीची की धोरणाची राहणार? याकडे कामगारांचे लक्ष लागलेले आहे.
>आठ दिवसांच्या वेतन कपातीचे धोरण
संप, आंदोलन, उपोषणात सहभागी कामगाराच्या एक दिवसाच्या गैरहजेरीसाठी आठ दिवसांचे वेतन कपात, असे महामंडळाचे धोरण आहे. मात्र यासाठी आंदोलनामुळे झालेले नुकसान, प्रवाशांची झालेली गैरसोय, विस्कळीत झालेला कारभार, पुन्हा सुरळीत होण्यास लागलेला कालावधी, त्यासाठी झालेला खर्च आदी बाबी विचारात घेतल्या जातात. जास्तीतजास्त आठ दिवसांपर्यंतच्या वेतन मर्यादेत किती दिवसांच्या वेतनाची कपात करायची? याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोपविण्यात आला आहे.एसटीचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एस.एस. तांबोळी यांच्याशी दूरध्वनीहून संपर्क साधला; मात्र ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. एसटीचे कर्मचारी वर्ग व औद्योगिक संबंध विभागाचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्याशी संपर्क साधला असता; त्यांनी संदेशाद्वारे ‘मी याविषयी बोलू शकत नाही, सीएलओ यांच्याशी संपर्क साधा...’ अशी माहिती दिली. एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांच्याशी दूरध्वनीहून संपर्क साधला. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.