नुकसानभरपाईची रक्कम परत देण्याचे ‘फितूर’ झालेल्या पीडितेला आदेश

पॉक्सो प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा निकाल; आरोपीची निर्दोष सुटका

मुंबई : साक्ष फिरवून सरकारी वकिलांना साथ न देणाऱ्या अपहरण आणि बलात्कार पीडितेला राज्य सरकारने दिलेली नुकसान भरपाईची रक्कम परत करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले.

पीडितेला नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे की नाही, हे अस्पष्ट आहे. राज्य सरकारने जर तिला काही नुकसान भरपाईची रक्कम दिली असेल तर ती तिच्याकडून परत घेण्यात यावी, अन्यथा नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय केल्यासारखे होईल, असे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले. 

आरोपीवर भारतीय दंडसंहिता ३६३, ३६६ , ३७६,  ३७६ (डी) (सामूहिक बलात्कार) सह पॉक्सोअंतर्गतही आरोपीवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने पीडितेचे अपहरण केले. जबरदस्तीने तिला मद्य पाजले आणि त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार केला. याप्रकणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर तपास करून आरोपीवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि आरोपीवर आयपीसीसह पॉक्सोअंतर्गतही गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी पाच साक्षीदारांच्या जबाबाचा आधार घेतला. रेकॉर्डवर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने म्हटले की, पीडिता सरकारी वकिलांची महत्त्वाची साक्षीदार असताना तिने सरकारी वकिलांच्या बाजूने साक्ष दिली नाही. उलटपक्षी तिने आपल्याबरोबर अशी कोणतीच घटना घडली नाही, असे सांगितले.

‘आरोपीच्या विरोधात एकही पुरावा नाही’
पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबातील काही भाग तपासाद्वारे सिद्ध झाला असला तरी आरोपीविरुद्ध त्याचा ठोस पुरावा म्हणून वापर करता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. आरोपीच्या विरोधात एकही पुरावा न सापडल्याने न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली आहे.