अंगणवाडी कर्मचारी संप मागे घेण्याचे आदेश द्या, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

गेले १८ दिवस राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे स्तनदा माता व कुपोषित मुलांना पोषण आहार मिळत नाही.

मुंबई : गेले १८ दिवस राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे स्तनदा माता व कुपोषित मुलांना पोषण आहार मिळत नाही. या संपामुळे राज्यभरातील सुमारे १२०० मुलांची व स्तनदा मातांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने संपकºयांवर व सरकारच्या संबंधित अधिकाºयांवरही ‘मेस्मा’ अंतर्गत कारवाई करावी व संप मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
मानधनवाढीसाठी राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचाºयांनी आझाद मैदानात मोर्चा काढला आहे. ११ सप्टेंबरपासून सर्व कर्मचारी संपावर आहेत. परिणामी स्तनदा माता व कुपोषित मुलांना पोषित आहार मिळणे बंद झाले आहे. राज्य सरकारही या संपात वेळीच हस्तक्षेप करून संप मिटवण्याचा प्रयत्न करत नसल्याने राज्यभरातील सुमारे १२०० मुलांची व स्तनदा मातांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या सर्व मुलांच्या व स्तनदा मातांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले गुणरतन सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, अंगणवाडी कर्मचाºयांचा संप बेकायदा असून याचा मुलांच्या प्रकृतीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाºयांनी त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संपाचे शस्त्र उपसण्याऐवजी सामंजस्याने सोडव्यावात. उद्धव ठाकरे यांनी हे प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्याऐवजी कर्मचाºयांना भडकावले आहे, तर पंकजा मुंडे हे प्रकरण हाताळण्यास असमर्थ आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

‘मित्रा’ची नियुक्ती
मुले उपाशी राहत असतील तर त्यांचे पालक त्यांची काळजी घेऊ शकत नाहीत का, अशी विचारणा न्यायाधीशांनी करताच याचिकाकर्त्यांच्या वकील जयश्री पाटील यांनी ही मुले गरीब असल्याने त्यांना पोषण आहार मिळू शकत नाही, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणी आपल्याला मदत करण्यासाठी ‘न्यायालयीन मित्रा’ची नियुक्ती करू, असे म्हणत सुनावणी तहकूब केली.