अखेर मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाबद्दल अध्यादेश जारी! आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत उत्सुकता  

वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या गुन्ह्यामुळे चर्चेचा विषय बनलेल्या मीरा-भाईदर भागातील नव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थापनेबाबत राज्य सरकारने अखेर शुक्रवारी अद्यादेश जारी केले.

- जमीर काझी
 
मुंबई - वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या गुन्ह्यामुळे चर्चेचा विषय बनलेल्या मीरा-भाईदर भागातील नव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थापनेबाबत राज्य सरकारने अखेर शुक्रवारी अध्यादेश जारी केले. याठिकाणी पहिला आयुक्त म्हणून कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते, याकडे पोलीस वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पोलीस आयुक्तपदावर अप्पर महासंचालक दर्जाचा अधिकारी असणार आहे. त्यासाठी इच्छुक ३,४ अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चढाओढ सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस त्यापैकी कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतात, याबाबत अधिकाºयांतही उत्सुकता लागून राहिली आहे. दीड महिन्यापूर्वी मंत्री मंडळांची मान्यता होवूनही गृह विभागाने मीरा-भाईदर आयुक्तालयाच्या निर्मितीबाबत अद्यादेश जारी केलेला नव्हता. आयुक्तपद मिळविण्याच्या तीव्र चढाओढीमुळे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ‘लोकमत’ने त्याबाबतचे वृत्त रविवारच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर जागे झालेल्या गृह विभागाने त्यासंंबंधीचे शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही अधिकारी व मनुष्यबळाची वर्गवारी करुन ते स्वतंत्रपणे कार्यान्वित करण्यासाठी कोणताही अडसर उरणार नाही, असे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र येत्या काही दिवसामध्ये आयुक्तांची निश्चिती करुन त्याच्या स्वतंत्रपणे कार्यभार चालविला जाईल, असे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मीरा-भाईदर या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तलयाची निर्मिती करण्याचा प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने २३ जुलै रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनापासून स्वतंत्र आयुक्तालय सुरु होईल, अशी अपेक्षा होती.त्यासाठी दोन जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन, कार्यक्षेत्र आणि अन्य सर्व तांत्रिक बाबीची पूर्तताही करण्यात आली आहे. मात्र याठिकाणी आयुक्तपद मिळविण्यासाठी अनेकजण गुडघ्याला बांशिग बांधून तयार आहेत,त्यांच्या निवडीबद्दल अति वरिष्ठ अधिका-यांमध्ये एकमत नसल्याने कोणालाही नाराज न करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्ताच्या नियुक्तीचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता.मंत्रीमंडळ निर्णयाचा अद्यादेश जारी करण्यात गृह विभागाकडून दिरंगाई होत होती.

ठाणे ग्रामीण व पालघर जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या व गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेवून याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी दोन्ही अधीक्षकांच्या विभागणीतून स्वतंत्र मीरा भार्इंदर पोलीस आयुक्तालय बनविण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून होत होती.त्याबाबतचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वी पोलीस मुख्यालयातून गृह विभागाला पाठविला होता. मात्र त्यासाठी सुमारे १७५ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याने वित्त विभागाने तो प्रलंबित ठेवला होता. अखेर यावर्षी विभागाने त्याला मान्यता दिल्यानंतर २३ जुलैच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत २० पोलीस स्टेशन आणि मीरा-भार्इंदर आयुक्तालयाच्या मान्यता देण्यात आली. परंतू आयुक्त पदाच्या स्पर्धेमुळे त्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता.‘लोकमत’ने ही बाब चव्हाट्यावर आणल्यावर गृह विभागाने अद्यादेश जारी केला आहे.
 
निवडणूकीवेळी अधिका-यांचा लागणार कस
नव्या आयुक्तालयातर्गंत मीरा-भार्इंदर,वसई-विरार, नालासोपारा,विधानसभा मतदारसंघ येत आहे.नालासोपाºयातील विद्यमान आमदार क्षितीज ठाकूर यांचा विरोधात सेना- भाजप युतीकडून एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना उभे करण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.त्यामुळे तुल्यबळ लढाई होणार आहे.त्याशिवाय अन्य मतदारसंघात बहुजन विकास आघाडीचे तुल्यबळ उमेदवार असल्याने याठिकाणी कसल्याही गालबोटाशिवाय शांततेत व सुरळीत मतदान पार पाडणे नव्या आयुक्तांसाठी आव्हानात्मक बाब ठरणार आहे.
 
प्रामाणिक आयुक्तांची अपेक्षा
मीरा-भार्इंदर पोलीस आयुक्तपदासाठी वादग्रस्त प्रतिमा असलेले काही अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र या पदावर अंमलदार- अधिकाºयांच्या अडीअडचणी समजून घेणारा, प्रामाणिक, निष्कलंक अधिकाºयांची नियुक्ती व्हावी, अशी अपेक्षा स्थानिक पोलिसांतून व्यक्त होत आहे,
 
असे असणार मीरा-भाईदर आयुक्तालय
अप्पर महासंचालक व अप्पर आयुक्त,
३ पोलीस उपायुक्त,१३ सहाय्यक आयुक्त,
एकुण मनुष्यबळ-४७०८,
पोलीस ठाणे-२०
लोकसंख्या-४४.४६ लाख