मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयासाठी अखेर अध्यादेश जारी

मीरा-भाईंदर परिसरात नवे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारने अखेर शुक्रवारी अद्यादेश जारी केले.

- जमीर काझी

मुंबई : वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या गुन्ह्यांमुळे चर्चेचा विषय बनलेल्या मीरा-भाईंदर परिसरात नवे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारने अखेर शुक्रवारी अद्यादेश जारी केले. या ठिकाणी पहिला आयुक्त म्हणून कोणत्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होते, याकडे पोलीस वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पोलीस आयुक्तपदावर अप्पर महासंचालक दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. त्यासाठी इच्छुक ३-४ अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चढाओढ सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यापैकी कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतात, याबाबत अधिकाºयांतही उत्सुकता लागून राहिली आहे.
दीड महिन्यापूर्वी मंत्री मंडळांची मान्यता मिळूनही गृहविभागाने मीरा-भार्इंदर आयुक्तालयाच्या निर्मितीबाबत अद्यादेश जारी केलेला नव्हता. आयुक्तपद मिळविण्याच्या तीव्र चढाओढीमुळे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. ‘लोकमत’ने त्याबाबतचे वृत्त रविवारच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर जाग्या झालेल्या गृहविभागाने त्यासंंबंधीचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही अधिकारी व मनुष्यबळाची वर्गवारी करून ते स्वतंत्रपणे कार्यान्वित करण्यासाठी कोणताही अडसर उरणार नाही, असे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र, येत्या काही दिवसांमध्ये आयुक्तांची निश्चिती करून आयुक्तालयाचा स्वतंत्रपणे कार्यभार चालविला जाईल, असे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.
मीरा-भार्इंदर या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने २३ जुलै रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनापासून स्वतंत्र आयुक्तालय सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी दोन जिल्ह्यांतील पोलीस स्थानके, कार्यक्षेत्र आणि अन्य सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तताही करण्यात आली आहे. मात्र, या ठिकाणी आयुक्तपद मिळविण्यासाठी अनेक जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. त्यांच्या निवडीबद्दल अति वरिष्ठ अधिकाºयांमध्ये एकमत नसल्याने, कोणालाही नाराज न करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्ताच्या नियुक्तीचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता. मंत्रिमंडळ निर्णयाचा अद्यादेश जारी करण्यात गृहविभागाकडून दिरंगाई होत होती.
>१७५ कोटींचा खर्च
ठाणे ग्रामीण व पालघर जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या व गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन, या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी दोन्ही अधीक्षकांच्या विभागणीतून स्वतंत्र मीरा-भार्इंदर पोलीस आयुक्तालय बनविण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी पोलीस मुख्यालयातून गृहविभागाला पाठविला होता.
मात्र, त्यासाठी सुमारे १७५ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याने वित्त विभागाने तो प्रलंबित ठेवला होता. अखेर या वर्षी विभागाने त्याला मान्यता दिल्यानंतर, २३ जुलैच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २० पोलीस स्टेशन आणि मीरा-भार्इंदर आयुक्तालयाच्या मान्यता देण्यात आली, परंतु आयुक्त पदाच्या स्पर्धेमुळे त्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडला होता. ‘लोकमत’ने ही बाब चव्हाट्यावर आणल्यावर गृहविभागाने अद्यादेश जारी केला आहे.
>निवडणुकीवेळी
अधिकाºयांचा लागणार कस
नव्या आयुक्तालयाच्या मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.
नालासोपाºयातील विद्यमान आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्या विरोधात सेना-भाजप युतीकडून एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना उभे करण्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे तुल्यबळ लढाई होणार आहे. त्याशिवाय अन्य मतदारसंघात बहुजन विकास आघाडीचे तुल्यबळ उमेदवार असल्याने, या ठिकाणी शांततेत व सुरळीत मतदान पार पाडणे नव्या आयुक्तासाठी आव्हानात्मक बाब ठरणार आहे.
>असे असणार नवे आयुक्तालय
अप्पर महासंचालक व अप्पर आयुक्त.
३ पोलीस उपायुक्त, १३ सहायक आयुक्त.
एकूण मनुष्यबळ - ४,७०८,
पोलीस ठाणे - २०
लोकसंख्या - ४४.४६ लाख