टी-२० लीगच्या आयोजकांची समितीच बेकायदा - हायकोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत सप्टेंबर २०१६पर्यंत होती. मात्र, १८ महिने उलटूनही मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)ने या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत सप्टेंबर २०१६पर्यंत होती. मात्र, १८ महिने उलटूनही मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)ने या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे एमसीएची अस्तित्वात असलेली व्यवस्थापकीय समिती बेकायदा असल्याने ती बरखास्त करण्यात यावी व त्यावर प्रशासक नेमावा, यासाठी उच्च न्यायालायत रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने एमसीए व अन्य प्रतिवाद्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.
एमसीएशी संलग्न असलेल्या मुस्लीम स्पोर्ट्स क्लबचे सदस्य नदीम मेमन यांनी एमसीएतर्फे सुरू असलेली टी-२० मुंबई लीग स्पर्धा तत्काळ रद्द करण्याची विनंती याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शंतनू केमकर व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
स्पर्धेद्वारे मिळालेल्या निधीचा एमसीएने गैरवापर केला आहे. विद्यमान व्यवस्थापकीय समितीने
टी-२० मुंबई लीगच्या स्पर्धा
आयोजित करताना विझक्राफ्ट इंटरनॅशनल आणि इंडिया इन्फोलाइन प्रा. लि. या दोन कंपन्यांना मध्यस्थी केले. त्यांच्याद्वारे हा कार्यक्रम आयोजित करून घेतला. निधीचा अपहार करायला मिळावा, यासाठी सदस्यांनी मध्यस्थींची नियुक्ती
केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींची सप्टेंबर २०१६पर्यंत अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असतानाही एमसीएने या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास १८ महिने टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे विद्यमान व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करावी व उच्च न्यायालयाने यावर प्रशासक नेमावा. त्याशिवाय टी-२० मुंबई लीग स्पर्धेद्वारे मिळालेला निधी तत्काळ न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश एमसीएला द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
>बीसीसीआयनेही केले समर्थन
एमसीएची विद्यमान व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेचे बीसीसीआयनेही समर्थन केले आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींचे पालन करणे बंधनकारक असतानाही एमसीएने त्यातून सुटका करण्यासाठी अनेक पळवाटा शोधल्या त्यामुळे एमसीएवर प्रशासक नेमावा, असे बीसीसीआयने न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालयानेही एमसीएला लोढा समितीच्या शिफारशी लागू होतात, असे मत व्यक्त करत एमसीए व अन्य प्रतिवाद्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.