लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासनाने ३६ जिल्ह्यांत जात पडताळणी समिती बनविली असून नागरिकांनी कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन साकीनाका येथे आयोजित जात पडताळणी प्रमाणपत्र मार्गदर्शन व जनजागृती सत्रात करण्यात आले.
धम्मज्योती गजभिये, महासंचालक बार्टी तथा मुख्य समन्वयक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवाहन केले. वर्ष २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी आरक्षित जागेवर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी नियमानुसार समितीकडे अर्ज केल्यानंतर सामान्यतः ३ महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्राबाबत समिती निर्णय घेते.
वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीस पुरेसा अवधी मिळावा तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून आवश्यक कागदपत्रांची माहितीही सत्रात देण्यात आली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवहन मित्र सामाजिक प्रतिष्ठानच्या वतीने कार्याध्यक्ष विनोद साडविलकर यांनी या उपक्रमाचे आयोजन केले होते.
............................................