मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या यंदाच्या पदवी प्रवेश प्रक्रियेत शासन निर्णय असूनही, मुंबई अनाथ मुलांना खुल्या प्रवगार्तून १ टक्का समांतर आरक्षण डावलले असून, वंचित मुलांना प्रवेशापासून दूर ठेवले आहे. हा अनाथ विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे़ त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडसर निर्माण करणारा आहे, अशी टीका प्रहार विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
६ जानेवारी, २०१६ रोजी महिला व बाल विकास विभागाने अनाथ विद्यार्थी विद्यार्थिनींना पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणात १ टक्के आरक्षण (समांतर) देऊ केले असताना, मुंबई विद्यापीठाने जाहीर केलेल्या प्रवेशाच्या परिपत्रकात मात्र अनाथांना आरक्षण नाकारले असल्याचा आरोप प्रहार विद्यार्थी संघटना महाराष्ट्र अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी केला आहे. याची चौकशी करून विद्यापीठावर कारवाई करावी, अशी मागणीही टेकाडे यांनी केली आहे.
अनाथ विद्यार्थांना पदवी पदव्युत्तर शिक्षणास समांतर आरक्षण द्यावे, यासाठी राज्य शासनाच्या विरोधात आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली अनाथ विद्यार्थी व विद्यार्थिनीनी प्रहार विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन केले होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन अनाथ विद्यार्थ्यांना १ टक्के आरक्षण पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण द्यावे, असा शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र, या शासन निर्णयाची माहिती विद्यापीठाला लिखित स्वरूपात देऊनही आरक्षण लागू करण्याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे प्रहार संघटनेने म्हटले आहे.
अनाथ मुलांना त्याचा अनाथ संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर संस्थेच्या बाहेर पडतात़ त्यावेळी त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनाथ मुलांची जात नक्की माहिती नसल्याने, त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही, जातीचा दाखला नसल्यामुळे, त्यांना विविध शासकीय लाभापासून वंचित रहावे लागते, आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात, अनाथ मुलांकडे कोणतीही कागदपत्रे व पुरावे नसल्यामुळे, त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नाही, त्यांना विविध शासकीय सवलतीपासून वंचित राहावे लागते, अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, असा निर्णय असतानाही विद्यापीठ का दुर्लक्ष करत आहे, असा सवालही प्रहार संघटनेने उपस्थित केला आहे.