ओशो संपत्ती वाद; तपास वर्ग करणार का?

ओशो रजनीश ट्रस्टच्या कथित निधी गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करणार का, अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्तांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : ओशो रजनीश ट्रस्टच्या कथित निधी गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास पुणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करणार का, अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्तांना याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या विश्वस्तांनी ओशो यांची बनावट सही करून, खोटे इच्छापत्र बनविल्याचा आरोप ओशोंचे अनुयायी योगेश ठक्कर यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा एसआयटीला करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विंनती ठक्कर यांनी याचिकेत केली आहे. मंगळवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलबावाला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या प्रकरणी गेल्या वर्षी गुन्हा नोंदविण्यात येऊनही आतापर्यंत काहीही तपास करण्यात आला नाही. त्यामुळे हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी विनंती ठक्कर यांचे वकील प्रदीप हवनूर यांनी न्यायालयाला केली.
‘पुणे पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आहे का? या प्रकरणाचा तपास त्यांच्याकडे वर्ग का करण्यात येत नाही? ते यावर नीट तपास करतील,’ असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकेनुसार, विश्वस्तांनी ट्रस्टचा निधी त्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या कंपन्यांत वळविला
आहे.
२०१२ मध्ये ठक्कर यांनी ओशो ट्रस्टच्या विश्वस्तांविरुद्ध तक्रार केली, परंतु पुणे पोलिसांनी २०१३ मध्ये गुन्हा नोंदविला. मात्र, काहीही तपास करण्यात आलेला नाही.