मुंबई : कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात येथील राज्यातील राज्य परिवहनाचे (एसटी) प्रवासी कर कमी आहे. त्यातुलनेत महाराष्ट्रातील एसटीचा प्रवासी कर सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सरकारने एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रवासी कर १७.५ टक्के ऐवजी ७ टक्के करावा. यासह विविध मागण्या पूर्ण कराव्यात, असा सूर एसटी कर्मचारी संघटनेनी धरला आहे.
कोरोनामुळे २३ मार्च पासून एसटी सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी एसटी महामंडळाचे दररोज मिळणारे कोटयावधी रूपयाचे उत्पन्न बुडत आहे. यासह याआधी नवीन लाल गाड्याची कमतरता, बसचा वाढलेला देखभालीचा खर्च, इंधन खर्च आणि तिकिट दरवाढीत मर्यादा, सवलतीच्या दरातील तिकिट, खासगी वाहतूक अशा कारणामुळे एसटीचा तोटा वाढला आहे. परिणामी, २०१४-१५ साली असलेला संचित तोटा १ हजार ६८५ कोटींहून आता सहा हजार कोटीपेक्षा जास्त झाला आहे. यात राज्यातील प्रवासी कराचा दर १७.५ टक्के एवढा आहे. तर, गुजरात सरकारने प्रवासी कराचा दर ७.५२ टक्के केला आहे. उर्वरित कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगना, उत्तरप्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड, गोवा, उत्तराखंड या राज्यांतील सरकारने प्रवाशी कर कमी ठेवला असून राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास बस खरेदीसाठी, बस स्थानक बांधकाम, संगणकीकरण, नवीन यंत्र सामुग्री खरेदी, कर्जाचे भांडवलात रुपांतर करणे यासाठी आर्थिक सहाय्य एसटी महामंडळांना दिले जाते. मात्र त्यातुलनेने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास राज्य सरकार आर्थिक सहाय्य नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने दिली.
-------------------------------------
- राज्यातील सर्व टोल टॅक्स माफ करण्यात यावा, - मोटार वाहन कर माफ करण्यात यावा.- डिझेल वरिल व्हॅट कर माफ करण्यात यावा.- वस्तु व सेवा करात सुट देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात यावी.- परिवर्तन बस खरेदीसाठी सरकारने आर्थिक सहाय्य करावे.
------------------------------
कोरोनामुळे एसटी सेवा बंद आहे. दररोजचे २१ ते २२ कोटीचे प्रवासीचे उत्पन्न बुडत आहे. सर्वसामान्य जनतेला किफायतशीर दरात दर्जेदार सेवा देण्याच्या दृष्टीने मागण्यांची पूर्तता करून एस.टी. महामंडळास आर्थिक सहाय्य करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली.