...अन्यथा २०२४-२०२५च्या प्रवेशावर बंदी, विद्यापीठाची महाविद्यालयांना ताकिद

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६मधील कलम ९७नुसार महाविद्यालयात सीडीसी स्थापणे बंधनकारक आहे.

मुंबई-कॉलेजच्या गुणवत्ता वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया ‘महाविद्यालय विकास समिती’ची (सीडीसी) दहा दिवसात निर्मिती करून समितीच्या कामकाजाचा अहवाल दहा दिवसांत सादर करा. अन्यथा २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश देण्यास बंदी करण्यात येईल, अशी ताकीद मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६मधील कलम ९७नुसार महाविद्यालयात सीडीसी स्थापणे बंधनकारक आहे. तसेच या समितीचा वार्षिक अहवाल प्रत्येक वर्षी विद्यापीठाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमाबाबत कधी विद्यापीठाकडून पाठपुरावा करण्यात न आल्याने अनेक महाविद्यालयांनी हा नियम धाब्यावर बसविला आहे.

इतकी वर्षे चालढकल केल्यानंतर महाविद्यालयांना तातडीने समितीची निर्मिती करण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु, समितीची रचना आणि निर्मितीची कार्यपद्धती पाहता दहा दिवसात समिती स्थापण्याचे विद्यापीठाचे आदेश निव्वळ धूळफेक ठरणार आहेत, असा आरोप प्राध्यापकांकडून करण्यात येत आहे.

समितीची रचना आणि निर्मिती

समितीतील १४ सदस्यांमध्ये तीन मान्यताप्राप्त प्राध्यापक आणि एक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश असतो. या चार सदस्यांची निवड त्या त्या गटातून निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. सध्या सुट्ट्या असल्याने मतदार यादी तयार करून मतदानाची प्रक्रिया राबविणे अशक्य आहे. संपूर्ण प्रक्रिया राबवायची म्हटली तर किमान २० ते २५ दिवसांचा अवधी हवा. परंतु, ही वास्तव परिस्थिती लक्षात न घेताच विद्यापीठाने दहा दिवसात समिती स्थापन कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे विद्यापीठ महाविद्यालयांना कायदा मोडण्यास प्रवृत्त करते आहे, अशी टीका मुक्ता या अध्यापकांच्या संघटनेचे महासचिव सुभाष आठवले यांनी केली.

समितीचे महत्त्व

सीडीसीच्या माध्यमातून महाविद्यालयांचा गुणात्मक दर्जा राखला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, विद्यापीठाच्या आठ दिवसाच्या मुदतीमुळे एकतर कॉलेजेस हा आदेश धाब्यावर बसवतील किंवा घिसडघाईने समिती स्थापतील. विद्यापीठ सीडीसीच्या स्थापनेबाबत बिलकुल गंभीर नसल्याचे यावरून दिसून येते.

सीडीसीचे महत्त्व

या समितीच्या माध्यमातून कॉलेजच्या भौतिक आणि गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी संस्थाचालक, प्राचार्यांबरोबरच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर सामुहिकपणे निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६च्या कलम ९६ नुसार प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालयात ही समिती स्थापणे बंधनकारक आहे. समितीने आपला अहवाल वेळोवेळी विद्यापीठाला सादर केला पाहिजे.

अवघ्या ३९ टक्के महाविद्यालयातच सीडीसी

विद्यापीठाच्या एकूण ८९४ संलग्नित महाविद्यालयांपैकी अवघ्या ३५३ महाविद्यालयात सीडीसी आहे. म्हणजे केवळ ३९ टक्के महाविद्यालयांनीच विद्यापीठाचे आदेश गांभीर्याने घेतले. त्यापैकी केवळ १५० महाविद्यालयांनी अहवाल सादर केला आहे.