...अन्यथा दहावीच्या निकाल प्रक्रियेवर बहिष्कार!

मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या शिक्षकांची ५० टक्के उपस्थिती, तर दहावी आणि बारावीच्या शिक्षकांची १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे, असा आदेश प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी दिला आहे. तरीही शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळांत पोहोचण्यास प्रचंड अडचणी येत असल्याने संतप्त शिक्षकांनी अखेर दहावी, बारावी निकालाच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. दहावीचा निकाल वेळेवर न लागल्यास त्याला सर्वस्वी शिक्षण विभाग जबाबदार असेल, अशी भूमिका शिक्षक संघटनांनी जाहीर केली आहे.

अनेक शिक्षक आणि शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. शिक्षक भारती संघटनेचे शिष्टमंडळ बुधवारी मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वड्डेटीवार आणि सचिव असीम गुप्ता यांची भेट घेण्यास गेले असता, शिक्षकांना लोकल प्रवासाची परवानगी सध्या देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत मुंबई लेव्हल-३ मधून लेव्हल-२ मध्ये जात नाही तोपर्यंत शिक्षक, शिक्षकेतरांना प्रवासाची परवानगी मिळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, यादरम्यान दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वेळेत लागावा यासाठी शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून, दंड भरून लोकल प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रशासन शिक्षकांची परिस्थिती समजून न घेता परवानगी नाकारत असल्याने शिक्षक भारतीने याचा निषेध करून बहिष्काराचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दहावी व बारावीच्या निकालाच्या कामावर त्यांनी प्रवासास परवानगी न मिळाल्यास बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय ५० टक्के उपस्थितीच्या निर्णयालाही विरोध करत जोपर्यंत परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देऊन ऑनलाइन शिक्षणच देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी केली आहे.

शिक्षण राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन

लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी यासाठी शिक्षक परिषदेच्या माध्यमातून शिक्षकांनी सविनय कायदेभंग करून आंदोलन उभे केले आहे. यानंतरही निर्णय लवकर न झाल्यास दहावीच्या निकालावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासही सर्वस्वी शासन जबाबदार राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी राज्य शालेय शिक्षणमंत्री बच्चू कडू यांच्याशी संवाद साधून शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या. तेव्हा आज यासंदर्भातील निर्णय होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याची माहिती दराडे यांनी दिली.