मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी राज्यातील सर्व महापालिका व नगर परिषदांना दिलेल्या निर्देशांची किती अंमलबजावणी झाली, यासंदर्भातील अहवाल अद्याप राज्यातील एकाही पालिकेने किंवा नगर परिषदेने उच्च न्यायालयापुढे सादर केलेला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिका, नगर परिषदांना हा अहवाल सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची अंतिम मुदत दिली. या मुदतीत अहवाल सादर न झाल्यास सर्व महापालिका आयुक्त व नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर अवमान केल्याबद्दल कारवाई करू, अशी कडक शब्दांमध्ये समज उच्च न्यायालयाने दिली.२६ जानेवारीपर्यंत राज्य होर्डिंगमुक्त करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगर परिषदांना नोव्हेंबर महिन्यात दिला होता. बेकायदेशीर होर्डिंग लावणाऱ्यांवर कारवाई करणे, नोडल एजन्सी नेमणे, तक्रार निवारण मंचाची नियुक्ती करणे, तक्रारीसाठी संकेतस्थळ सुरू करणे यासह अन्य निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्देशांची कितपत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, हे जाणण्यासाठी शुक्रवारी यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व पालिकांना आणि नगर परिषदांना दिला होता. दरम्यान, नोव्हेंबरच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांना बजावलेली अवमानाची नोटीस उच्च न्यायालय निबंधकांनी अद्याप पाठवलीच नाही. नोटीस बजावण्यात का आल्या नाहीत? याचेही स्पष्टीकरण निबंधकांकडून मागितले आहे.
...अन्यथा आयुक्तांवर कारवाई!
By admin | Published: January 09, 2016 2:57 AM