...अन्यथा कारवाईला सामोरे जा

गेली चार वर्षे वारंवार आदेश देऊनही अद्याप रेल्वे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने अखेरीस यासाठी पश्चिम व मध्य रेल्वेला एका महिन्याची मुदत दिली.

मुंबई : गेली चार वर्षे वारंवार आदेश देऊनही अद्याप रेल्वे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने अखेरीस यासाठी पश्चिम व मध्य रेल्वेला एका महिन्याची मुदत दिली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन एका महिन्यात करा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा उच्च न्यायालयाने पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना दिला.
रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर अपंगांसाठी सुविधा पुरवण्याचा आदेश रेल्वे प्रशासनाला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट, या संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली. तर २०१४ मध्ये घाटकोपर रेल्वे स्टेशनवर लोकलमध्ये चढण्यासाठी धावणाऱ्या मोनिका मोरेला रेल्वे प्लॅटफॉर्म व फुटबोर्डमधील गॅपमुळे हात गमवावा लागला. या घटनेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘स्यु-मोटो’ दाखल करून घेतली.
महाव्यवस्थापकांनी एका आठवड्यात हमी दिली नाही, तर त्यांना अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा खंडपीठाने दिला.
एकुण १४४ रेल्वे प्लॅटफॉर्मपैकी आतापर्यंत ६४ प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात आली आहे. ‘नवी मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनची स्थिती अधिक बिकट आहे. कारण मध्य रेल्वे सर्व जबाबदारी सिडकोवर ढकलत आहे. प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवणे, पादचारी पूल बांधणे, अपंगांसाठी सुविधा उपलब्ध करणे इत्यादी सर्व कामे सिडकोवर सोपवली आहेत. दोन्ही प्रशासने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. जर रेल्वे प्रवाशांकडून भाडे घेत असेल तर सिडको
या सर्व सुविधा का उपलब्ध करेल? गेली चार वर्ष आम्ही सातत्याने आदेश देत आहोत. मात्र त्यावर काहीच अंमलबजावणी केली जात नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)

‘कोणत्या देशाचे नागरिक लोकलचा फूटबोर्ड अािण रेल्वे प्लॅटफॉर्म यांच्यामध्ये पडून जखमी होतात किंवा जीव गमावतात? जगातल्या कोणत्या देशात असे घडते?’ असा संतप्त सवाल खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला केला.
पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना मुंबईच्या सर्व रेल्वे प्लॅटफॉर्मची उंची किती कालावधीत वाढवण्यात येणार,याची मुदत एका आठवड्यात देण्याचे निर्देश पश्चिम व मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापकांना दिले.