...अन्यथा भावी पिढ्यांना झाडे केवळ चित्रातच पाहावी लागतील

विकासाच्या नावाखाली सरसकट वृक्षतोड करू नका; अन्यथा भावी पिढ्यांना केवळ चित्रातच झाडे पाहावी लागतील, अशी चपराक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लगावली.

मुंबई : विकासाच्या नावाखाली सरसकट वृक्षतोड करू नका; अन्यथा भावी पिढ्यांना केवळ चित्रातच झाडे पाहावी लागतील, अशी चपराक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लगावली.

मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, प्राधिकरणाने सारासार विचार करूनच वृक्षतोडीस परवानगी दिली आहे. तर, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल)तर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मेट्रो प्रकल्प मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

‘लोकलमधील अतिगर्दीमुळे दरदिवशी १० लोकांचा मृत्यू होतो. मेट्रोमुळे लोकलवरील ताण कमी होईल,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘सरकारला लोकलवर पडणाऱ्या ताणाची इतकी चिंता असेल तर त्यांनी लोकलच्या फेºया वाढवाव्यात,’ असा युक्तिवाद बाथेना यांच्या वकिलांनी केला.

‘सरसकट वृक्षतोड करू नका, यामुळे आपल्या भावी पिढ्यांना झाडे म्हणजे काय, हेच समजणार नाही. आपल्याला त्यांना चित्र दाखवून हे बघा याला झाड म्हणतात, असे म्हणावे लागेल किंवा झाड म्हणजे काय असते हे पाहण्यासाठी मेट्रोवरच रंगवलेली झाडे त्यांना पाहावी लागतील,’ अशी चपराक मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग यांनी सरकार, एमएमआरसीएल व महापालिकेला लगाविली.
त्यावर कुंभकोणी यांनी एमएमआरसीएलकडून आतापासूनच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात झाडे लावण्यास सुरुवात करण्यात आली असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
दाखल करण्यात आलेल्या संबंधित याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला आहे.

...म्हणूनच पर्यावरणवाद्यांची उच्च न्यायालयात धाव

आरे येथे मेट्रो - तीनचे कारशेड बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी आरेमधील २,६४६ झाडे कापण्याची परवानगी एमएमआरसीएलने महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे मागितली. प्राधिकरणाने त्यांचा प्रस्ताव मान्य केल्याने पर्यावरणवादी झोरू बाथेना व अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.