मुंबई : रस्त्यांवर व पदपथांवर झालेले अतिक्रमण हटविण्यात मुंबई महापालिका प्रशासन वारंवार अपयशी होत असल्याने बुधवारी उच्च न्यायालयाने महापालिकेची चांगलची खरडपट्टी काढली. महापालिकेने कारभारात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे किंवा संपूर्ण महापालिका प्रशासनच आउटसोर्स करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले.अंधेरीतील पदपथावर वारंवार अतिक्रमण करण्यात येत असल्याने एस. जी. पी. बार्नेस यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर टीका केली.‘महापालिकेने कारभारात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे अन्यथा संपूर्ण महापालिका प्रशासन आउटसोर्स करावा, हेच चांगले असेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘या गोष्टींना महापालिका का हाताळू शकत नाही, हेच आम्हाला समजत नाही. महापालिका या मुद्द्यांकडे व नागरिकांच्या तक्रारींकडे लक्ष देत नसल्याने नागरिकांना न्यायालाचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडत आहे. लोकांना न्यायालयात येण्यास भाग पाडणे, हे महापालिकेचे काम नाही. उच्च न्यायालयाचे रुपांतर प्रभाग कार्यालयात करण्यात आले आहे,’ असा टोलाही न्यायालयाने महापालिकेला लगावला.‘दोन आठवड्यांत अहवाल द्या’स्थानिक गुंड व महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीनेच रस्त्यांवर व पदपथांवर तात्पुरती बांधकामे करण्यात येतात. महापालिका आंधळेपणाने कारभार करत असल्याने रस्त्यांवर व पदपथांवर चालणे अशक्य झाले आहे, असे म्हणत न्यायालयाने महापालिकेकडून यासंदर्भात दोन आठवड्यांत अहवाल मागविला.
'...अन्यथा महापालिका प्रशासन आउटसोर्स करा'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2019 1:09 AM