...अन्यथा गिरण्यांसारखी वेळ बेस्ट कामगारांवर येईल

पालक संस्था या नात्याने पालिकेने आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, पालिका अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी आयुक्त अजय मेहता यांनी कोणतीच तरतूद केलेली नाही.

मुंबई : पालक संस्था या नात्याने पालिकेने आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, पालिका अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी आयुक्त अजय मेहता यांनी कोणतीच तरतूद केलेली नाही. यामुळे त्यांच्यावर टीका होत असताना, आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले. बेस्ट कामगारांचे गिरणी कामगार होऊ नये, यासाठी काटकसरीच्या उपाययोजना उपक्रमाला लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.आर्थिक डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाने मुंबई महापालिकेकडे मदतीची मागणी केली आहे. मात्र, तत्पूर्वी काटकसरीच्या उपाययोजना राबविण्याची सूचना आयुक्त अजय मेहता यांनी केली. त्यानुसार, बेस्ट उपक्रमाने कृती आराखडा सादर करीत, वार्षिक ५०४ कोटी रुपयांची बचत करण्यासाठी पावले उचलली. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठरावही पालिकेच्या महासभेत मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या अर्थसंकल्पातून बेस्ट उपक्रमाला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यात आला नाही.पालिकेच्या सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी रात्री पालिका महासभेत मंजूर झाला. या वेळी आयुक्तांनी पहिल्यांदाच आपली भूमिका अर्थसंकल्पीय भाषणातून मांडली. त्यांनी सुचविलेल्या काटकसरीच्या उपाययोजनांच्या शिफारशी लागू करण्यास मंजुरी देऊन, बेस्ट समितीने ८८० कोटींच्या तुटींपैकी ५५० कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आयुक्तांनी पालिकेला ठेंगाच दाखविल्याकडे राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना बेस्ट उपक्रम काटकसरीच्या उपाययोजना राबवित नाही, तोपर्यंत बेस्ट नफ्यात येणार नाही, असे मत आयुक्तांनी मांडले.बेस्ट टिकली पाहिजेआयुक्त अजय मेहता यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, बेस्टची आर्थिक परिस्थिती आणि महापालिका प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना, महापालिकेने कायम बेस्टला मदत केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. २०११ मध्ये महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाला १,६०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. बेस्ट टिकली पाहिजे ही सर्वांचीच भावना आहे, परंतु कामगारांचे पगारच आपण देऊ शकलो नाही तर बेस्ट टिकेल का? असा सवाल त्यांनी केला. गिरण्यांचे हाल झाले, तेच बेस्टचे होऊ नये, हीच यामागची भावना होती. बेस्ट कामगारांचे गिरणी कामगार होऊ नये, यासाठी काटकसरीच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते, असे आयुक्तांनी ठामपणे सांगितले.बेस्टच्या ताफ्यात खासगी वाहनबेस्टच्या ताफ्यात सुमारे ४५० बसगाड्या लवकरच दाखल होणार आहेत. या बसगाड्या खासगी कंपनीच्या असल्याने यास विरोध होत आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, तसेच विजेवर चालणाऱ्या बस गाड्याही बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्याने इंधन व खर्चाचीही बचत होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.