मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या दुर्लब घटकातील पालकांना आता शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे मुंबईतील महापालिकेच्या शाळा आहेत. गेल्या अडीच वर्षातील सत्ताधाऱ्यांच्या टक्केवारी धोरणाने मनपा शाळांचे आतोनात नुकसान झाले आहे. टॅब घोटाळे ते इमारतींची दुरावस्था अशा अनेक कारणांनी मनपा शाळांविषयी नकारात्मक भावना तयार झाली आहे. त्यातच कोविडमुळे अनेक पालकांचा आर्थिक कणा मोडलाय त्यामुळे आपल्या पाल्यांना शैक्षणिक खर्चाचा ताण आता सहन करण्यापलिकडे गेला आहे अशी व्यथा भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी मांडली आहे.
चित्रा वाघ यांनी मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात म्हटलंय की, शालेय साहित्य वाटप करणे मुंबई महानगर पालिकेची जबाबदारी होती. परंतु शाळा सुरू होऊन २५ दिवस झाले तरी महापालिकेच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या अंगात ना नवीन गणवेश होता, ना नवीन वह्या ना नवीन दफ्तरे होती. शाळेचा पहिला दिवस नवीन गणवेश घालून सुरू व्हावा व नवीन दफ्तर, नवीन वह्यांचा सुगंध घ्यावा ही प्रत्येक शाळेत जाणाऱ्या मुलांची नाजूक भावना असते. त्याचं सुख असतं. पण मग नेमकं कोणत्या कारणासाठी विद्यार्थ्यांच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार महापालिका प्रशासन करत आहे? शालेय साहित्य वाटपात होणाऱ्या दिरंगाईमागे काही वेगळचं कारण तर नाही ना? अशी शंका पालकांना येत आहे. शालेय साहित्य वाटपात भ्रष्टाचार तर होत नाही ना? अशी भावना पालकांच्या व पाल्यांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी आपली आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच मला मिळालेल्या माहिती नुसार प्रशासकांनी शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २७ वस्तूंपैकी रेनकोट, नोटबूक, स्टेशनी व बूट,सॉक्स यांचे प्रस्ताव १७ जून रोजी रोजी मंजूर केले. दप्तराचा तर अजुनही पत्ता नाही, त्यामुळे मुलांना हे साहित्य कधी मिळणार आहे? गरीब मुलांच्या भावनांशी आत प्रशासनाने अधिक काळ खेळू नये. तुमच्या निविदेशी गरीब शिकणाऱ्या मुलांचा काहीही संबंध नसून जर हे साहित्य आपण वेळेत देणार नसाल तर या सर्व वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुलांच्या खात्यात त्वरीत पैसे जमा करावेत आणि जिथे ज्या मुलांची बँक खाती नाहीत तिथे मुख्याध्यापकांमार्फत रोख रक्कम देऊन त्या मुलांनी या वस्तू खरेदी केल्या याची खात्री करावी,अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली आहे.
दरम्यान, माझ्या माहितीप्रमाणे, ही निविदा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झाली आणि जे प्रस्ताव संमत झाले ते जून महिन्यांमध्ये. मग पाच महिने नक्की कुठल्या टक्केवारीच्या सेंटींग करता घालवले? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे ही निविदा काढण्यात आणि त्यानंतर वारंवार निविदा ओपन करण्यात ज्या ज्या अधिकाऱ्यांकडून विलंब झाला यासर्वांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी आणि दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. येत्या चार दिवसांमध्ये ही कार्यवाही करावी अन्यथा आयुक्तांच्या दालनाबाहेर आम्ही स्वत: ठिय्या आंदोलन करू असा इशारा भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी दिला.