...अन्यथा मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश देऊ

डॉक्टरांची सुरक्षा : उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला तंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाच्या काळात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांत वाढ झाल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा केला जात नाही तोपर्यंत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु, पाच महिने उलटूनही राज्य सरकारने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडसावले. येत्या दोन आठवड्यांत उत्तर द्या; अन्यथा मुख्य सचिवांना हजर राहण्यास सांगू, अशी तंबी न्यायालयाने सरकारला दिली.

कोरोनाच्या काळात डॉक्टरांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले करण्यात आले. डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा अस्तित्वात नसल्याने व राज्य सरकार त्याबाबत उदासीन असल्याने डॉक्टरांना सहज लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार जोपर्यंत कठोर कायदा बनवत नाही तोपर्यंत उच्च न्यायालयानेच मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्याचे रहिवासी डॉ. राजीव जोशी यांनी ॲड. नितीन देशपांडे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

सप्टेंबर २०२०मध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप या याचिकेवर राज्य सरकारने उत्तर दिले नाही, अशी माहिती देशपांडे यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर नाराजी दर्शवित न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. उत्तर देण्यासाठी अखेरची संधी देत आहोत. येत्या दोन आठवड्यांत उत्तर दिले नाहीत तर थेट मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचा आदेश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १० मार्च रोजी ठेवली आहे.