सर्व गिरणी कामगारांना घर मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील - कामगार नेते प्रवीण घाग

सरकारने गिरणी कामगारांच्या निवाऱ्याच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात शंभर गिरणी कामगारांनी हौतात्म्य पत्करले आहे.

- योगेश जंगम
मुंबई - सरकारने गिरणी कामगारांच्या निवाऱ्याच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात शंभर गिरणी कामगारांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यातही भाग घेतला आहे. त्यांचे देशासाठीचे हे योगदान ओळखून सरकारने त्यांच्या निवाºयाची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे, असे गिरणी कामगार नेते प्रवीण घाग यांनी स्पष्ट केले. घाग यांच्यासोबत गिरणी कामगारांच्या विविध मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात केलेली बातचीत.

गिरणी कामगारांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
सरकारने २३ मार्च २००१ रोजी एक अध्यादेश काढला. यामध्ये गिरण्यांच्या जागेपैकी एक तृतीयांश भाग म्हाडाला गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास द्यायचा, आठ हजार कामगारांना विनामूल्य घर द्यायचे आणि गिरण्यांच्या जागेवर जे काही रोजगार होतील त्यामध्ये गिरणी कामगारांच्या कुटुंबातील एकाला प्रशिक्षण देऊन रोजगार द्यायचा. आम्ही संघर्ष करून हा हक्क मिळवला. हा कायदा झाल्यावर सुमारे १ लाख ७८ हजार गिरणी कामगारांनी घरासाठी अर्ज भरले. आतापर्यंत फक्त गिरण्यांच्या जागेवर ११ हजार जणांना घरे मिळाली आहेत. २४०० घरे एमएमआरडीएची पनवेल गावात मिळाली. अजूनही १ लाख ६० हजार जणांना घरे मिळालेली नाहीत. उर्वरित गिरणी कामगारांना मुंबई किंवा मुंबईलगतच्या भागांमध्ये घरे मिळाली पाहिजेत ही आमची मुख्य मागणी आहे. तसेच गिरण्यांच्या जागेवर जे रोजगार तयार होतील त्यामध्ये गिरणी कामगारांच्या कुटुंबातील एकाला रोजगार मिळाला पाहिजे, अशा दोन मुख्य मागण्या आहेत.
आपल्या घराच्या मागणीसाठी सरकारकडे कसा पाठपुरावा करत आहात?
आम्हाला एमएमआरडीएची पन्नास टक्के घरे देण्याचा २०१४ साली अध्यादेश काढण्यात आला. यामध्ये त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) हद्दीत बांधण्यात येणाºया पाच लाख घरांपैकी अडीच लाख घरे देण्याचे जाहीर केले होते. यातून कामगारांसाठी सव्वा लाख घरे मिळणार होती. अजूनही याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.
आता आम्ही अंबरनाथ, कल्याण, ठाणे आणि पनवेल येथे १८३ एकर महसुली आणि सरकारी जमीन बघितली आहे. त्या जमिनीचे सर्व प्रस्ताव जिल्हाध्यक्षांच्या पसंतीने मंजूर झालेले प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठवले आहेत. सरकारने त्यावर निर्णय घेतला तर चार वर्षांमध्ये घरे मिळू शकतील. सरकारने जर ठरवले तर सर्व गिरण्यांच्या जागेवर सुमारे एक लाख घरे मुंबईमध्ये मिळू शकतात, मात्र सरकारची इच्छा हवी.
उर्वरित गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत यासाठी आपली पुढची भूमिका काय असेल?
उर्वरित १ लाख ६० हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळवून द्यायची आहेत. सरकारी, महसुली, एमएमआरडीए आणि एनटीसीच्या जमिनी या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबईलगतच्या भागात घरे मिळवण्यासाठी जे प्रस्ताव दिलेले आहेत त्या प्रस्तावाचा आम्ही नेटाने पाठपुरावा करत आहोत. या ५ ते ६ महिन्यांत यावर योग्य तो निर्णय झाला नाही तर आम्हाला आंदोलन करण्यावाचून पर्याय नाही.
लॉटरीद्वारे घरे जाहीर करण्यात आलेल्या काही कामगारांना अद्याप ताबा मिळालेला नाही, याबाबत काय पाठपुरावा करणार आहात?
आतापर्यंत सुमारे १२ हजार गिरणी कामगारांना घरे जाहीर करण्यात आली आहेत़ त्यातील चार हजार जणांना अद्याप ताबा देण्यात आला नाही. याबाबत आम्ही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना भेटून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चाही सुरू केली आहे. आम्ही दोन वेळा म्हाडावर मोर्चाही काढला. उपाध्यक्षांना भेटून चर्चाही करणार आहोत.