मुंबई- ओबीसींच्या शत्रूशी आमचे युद्ध सुरू झाले आहे. या भावनेने येथे ओबीसी बांधव आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडे ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत. पण ओबीसींची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत, असा आरोप भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवर यांनी केला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्याचा निर्धार करून भाजपाने बुधवारी मुंबईत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला. त्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते.
मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी बांधवांबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशात मंत्र्यांची समिती पाठवून शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असा सल्लाही सुधीर मुनगंटीवर यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.
महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते या विषयाचा अभ्यास करत नाहीत आणि मार्गही काढत नाहीत,अशी टीका भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले आव्हान आहे की, त्यांनी एकदा जाहीरपणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी काय आहे आणि एंपिरिकल डेटा गोळा कसा करायचा हे सांगावे.
महानगरपालिकांच्या वॉर्डांची महिला आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी पूर्ण झाली की त्यानंतर एंपिरिकल डेटा गोळा केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला तरी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे अवघड होईल. तरीही आघाडी सरकार डेटाबाबत फसवणूक करत आहे. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या स्तरावर २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन हे आरक्षण लागू करेल. महाविकास आघाडी सरकारची दानत नसेल तर किमान शिवसेनेने जाहीर करावे की येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाप्रमाणे २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊ, असं चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केलं आहे.