शिवीगाळ करणा-या पतीला कोर्टाने दाखविला घराबाहेरचा रस्ता

पत्नीला वारंवार शिवीगाळ करून तिच्यावर अत्याचार करणा-या पतीला उच्च न्यायालयाने घराबाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. न्यायालयाने त्याला घराचा ताबा पत्नीला देण्याचा आदेश देत, त्याला व त्याच्या आईला दुस-या घरात राहण्यास सांगितले.

मुंबई : पत्नीला वारंवार शिवीगाळ करून तिच्यावर अत्याचार करणा-या पतीला उच्च न्यायालयाने घराबाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. न्यायालयाने त्याला घराचा ताबा पत्नीला देण्याचा आदेश देत, त्याला व त्याच्या आईला दुस-या घरात राहण्यास सांगितले.
पुण्यातील केतकी व अविनाश (बदलेली नावे) यांचा विवाह २००४ मध्ये झाला. या दोघांना एक मुलगाही झाला. मात्र, पतीबरोबर पटत नसल्याने केतकीने घटस्फोटासाठी पुणे कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज प्रलंबित असेपर्यंत कोथरूडच्या घराचा ताबा आपल्याला द्यावा, अशी विनंती केतकीने कुुटुंब न्यायालयाला केली.
तिने केलेल्या अर्जानुसार, कोथरूडचे घर विकत घेण्यासाठी दोघांनीही पैसे खर्च केले. मात्र, त्यात तिचा जास्त हिस्सा आहे. आजही त्या घराचे ती हप्ते फेडत आहे, तसेच अविनाश तिला वारंवार शिवीगाळ करतो व मारहाण करतो. त्यामुळे त्याला या घरात प्रवेश देऊ नये.
कुटुंब न्यायालयाने सर्व पुरावे तपासून घेत, केतकीचा अर्ज मंजूर केला. आदेश दिल्यानंतर ३० दिवसांत केतकीला घराचा ताबा देण्याचा व त्या घरात प्रवेश न करण्याचा आदेश अविनाशला दिला. अविनाशने न्यायालयाला तसे आश्वासनही दिले. मात्र, त्याचे पालन केले नाही. त्याने त्या घरात मुद्दाम त्याच्या आईला ठेवले व आईला भेटण्याची सबब पुढे करत वारंवार घरात प्रवेश केला. या दरम्यानही त्याने केतकीला शिवीगाळ केली. त्यानंतर, केतकीने पुन्हा कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली. कुटुंब न्यायालयाने अविनाशला फैलावर घेतले. आईला त्या घरातून हलवून पुण्यातील दुसºया घरात किंवा त्यांच्या गावी ठेवण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाने अविनाशला दिले.
या आदेशाला अविनाशने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आपणही फ्लॅटसाठी पैसे दिले आहेत. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती त्याने केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली.


आदेशांचे उल्लंघन

अविनाशच्या वर्तणुकीबाबतचे कुटुंब न्यायालयाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयानेही ग्राह्य धरले. याचिकाकर्त्याने कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन वारंवार केले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने एका आठवड्यात पत्नीला घराचा ताबा द्यावा अन्यथा त्यासाठी पोलिसांचे सहाय्य घेण्यात येईल,’ असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.