औद्योगिक क्षेत्रातून नाणारची जमीन वगळली

नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी देवगड आणि राजापूर तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेली जमीन औद्योगिक क्षेत्रातून वगळण्यात आल्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे.

मुंबई : नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी देवगड आणि राजापूर तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेली जमीन औद्योगिक क्षेत्रातून वगळण्यात आल्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे. मात्र नाणार प्रकल्पच रद्द केल्याचा स्पष्ट उल्लेख अधिसूचनेत नाही.
नवीन अधिसूचनेत देवगड तालुक्यातील मौजे गिर्ये व रामेश्वर, तसेच राजापूर तालुक्यातील मौजे कारशिंगेवाडी, सागवे, विल्ये, दत्तवाडी, पालेकरवाडी, कात्रादेवी, कारीवणे, चौक, नाणार, उपळे, पडवे, साखर, तारळ, गोठीवरे येथील जमिनींचा उल्लेख आहे. येथील काही जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत, असे राज्य सरकारचे मत झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राजपत्रात म्हटले आहे.
उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव डॉ. ना. को. भोसले यांनी ही अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्के हक्के हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेची अधिसूचना रद्द करण्यास सहमती दर्शविली. त्यानंतर ही प्रक्रिया विनाअधिसूचित करण्यात आल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली होती. शनिवारी रात्री उशिरा ही अधिसूचना रद्द झाल्याची नोंद राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली.
नाणार प्रकल्पासाठी १८ मे २०१७ रोजी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमधील १४ गावांतील सुमारे पंधरा हजार एकर जमिनी यासाठी अधिसूचित करण्यात आल्या
होत्या. त्याच्या विरोधात १४ ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पविरोधी ठराव मंजूर केले होते. कोकणातील आमदार व खासदारांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. स्थानिक जनतेने भूसंपादनापूर्वी आवश्यक
अशी जमीन मोजणी होऊ दिली नव्हती.