राज्यातील शाळाबाह्य मुले येणार शिक्षणाच्या प्रवाहात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2021 04:06 AM2021-02-24T04:06:56+5:302021-02-24T04:06:56+5:30
शिक्षण विभागाने कसली कंबर लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : कोरोनाच्या काळात अनेक कुटुंबे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर स्थलांतरित झाली ...
शिक्षण विभागाने कसली कंबर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या काळात अनेक कुटुंबे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर स्थलांतरित झाली असून, ६ ते १८ वयोगटांतील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून येत आहे. या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून १ ते १० मार्चदरम्यान शाळाबाह्य मुलांचा शोधमोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता, पालकांच्या मनातील भीती यामुळे वाढणारे बालमजुरीचे व बालविवाहाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे १०० टक्के बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काची पूर्तता करणे ही राज्याच्या दृष्टीने प्रधान्याची गरज असल्याने सर्व शासकीय विभागणी एकत्र येऊन नियोजन करून कृती करणे आणि त्याचे सातत्याने नियंत्रण सदर मोहिमेतून करण्याचे शिक्षण विभागाचे उद्दिष्ट आहे.
या मोहिमेमध्ये बालकांचा शोध घेताना महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, नगरपालिका यांमधील जन्म-मृत्यू अभिलेखामधील नोंदीचा वापर करता येणार असून, कुटुंब सर्वेक्षणे ही करता येणार आहेत. प्रत्येक शहरात, गावात, गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्टेशन, गुऱ्हाळ घर, गावाबाहेरचे पाल, वीटभट्टी, दगडखाणी, लोककलावंतांची वस्ती, भटक्या जमाती, सिग्नलवर फुले व अन्य वस्तू विकणारी तसेच रस्त्यावर भीक मागणारी मुले, तेंदूपत्ता वेचणारी, विड्या वळणारी इत्यादी विविध ठिकाणी काम करणारी बालमजूर, वस्तीतील मुले यांची माहिती या शोधमोहिमेत घेण्यात यावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. या शोधमोहिमेत राज्यस्तरावर काम करणारे नोडल अधिकारी पर्यवेक्षक व प्रगणक काम पाहणार आहेत.
ही शोधमोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वॉर्ड या स्तरावर पूर्ण करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शोधमोहिमेचा अहवाल गट पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे सादर करायचा आहे. शिवाय या मोहिमेत १८ वर्षे वयाेमर्यादेपर्यंतच्या दिव्यांग बालकांचाही समावेश असेल. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हाॅट्सॲप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामद्वारे विविध संस्था, संघटना व स्वयंसेवी संस्था यांना जनप्रसार व्यापक प्रमाणात करण्याबाबत आवाहन करावे असे सांगण्यात आले आहे. गाव, जिल्हा, तालुकापातळीवर स्थानिक कलाकार आणि नामांकित व्यक्तींमार्फत शोधमोहिमेमार्फत प्रत्यक्ष संवाद घडवून आणावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
* निर्णय स्वागतार्ह, पण...
शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. परंतु महाराष्ट्रात वर्षभरात झालेले प्रचंड बालविवाह बघता शाळाबाह्यची ६ ते १४ वयोगटांची व्याख्या ओलांडून ९वी ते १२वीच्या मुली शाळेत आहेत का ? जर मुली गैरहजर असतील तर त्या कुठे आहेत, याची पाहणी यासोबतच करायला हवी. कारण कोरोना काळात या वयोगटातील मुलींचे मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह झाले आहेत. शिवाय या सर्वेक्षण समितीत स्वयंसेवी संस्थेचा एकही प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद नाही. जिल्हा तालुका समितीत फक्त एक सदस्य घ्यावा. अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अनुभवाचा शासनाने उपयोग करून घ्यावा.
- हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते