मोनोच्या दुसऱ्या टप्प्यातून स्कोमीला बाहेरचा रस्ता?

मोनो रेल्वेचा प्रलंबित असलेला वडाळा ते सातरस्ता हा दुसरा टप्पा नव्या वर्षात सुरू करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीए प्रशासानाने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.

मुंबई : मोनो रेल्वेचा प्रलंबित असलेला वडाळा ते सातरस्ता हा दुसरा टप्पा नव्या वर्षात सुरू करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीए प्रशासानाने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोनो रेल्वेचे व्यवस्थापन सांभाळणाºया स्कोेमी कंपनीने अद्याप आवश्यक त्या गाड्या पुरविल्या नसल्याने, एमएमआरडीए प्रशासन दुसºया टप्प्यातून स्कोमीला बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या निर्णयापर्यंत येऊन पोहोचले आहे.
मोनो रेल्वेचा दुसरा टप्पा हा वडाळा ते जेकब सर्कलपर्यंत आहे. मोनोचा पहिला टप्पा १ सप्टेंबरला सुरू केल्यानंतर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पुढच्या वर्षी २ फेब्रुवारीला दुसरा टप्पा सुरू होईल, अशी घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यासाठी १० गाड्या उपलब्ध असून, दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी आणखी १० गाड्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत गाड्यांचा पुरवठा करावा, असे स्कोमी कंपनीला सांगण्यात आले होते. नियोजित करारानुसार प्रत्येकी दोन गाड्या आॅक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, नोव्हेंबर संपूनही स्कोमीकडून एकही नवीन गाडी देण्यात आलेली नाही, तर पहिल्या टप्प्यातील १० गाड्यांपैकी सध्या ६ गाड्या सुरू आहेत. उर्वरित चार गाड्या या तांत्रिक कारणामुळे मोनोच्या डेपोत धूळखात आहेत. येत्या काही दिवसांत दुसºया टप्प्यासाठी गाड्या मिळतील, याची शाश्वती एमएमआरडीएला नाही. स्कोमी कंपनीकडून गाड्यांच्या पुरवठ्यास होणाºया विलंबामुळे २ फेब्रुवारीला नियोजित वेळी मोनोचा दुसरा टप्पा सुरू करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच स्कोमी कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या तयारीत एमएमआरडीए आहे. स्कोमी कंपनीने आवश्यक असलेल्या उर्वरित गाड्या तत्काळ न दिल्यास, त्यांची बँकेमध्ये असलेली हमी रक्कम तत्काळ जप्त केली जाणार आहे.
>‘व्यवस्थापनही स्वत:च करण्याची तयारी’
स्कोमी कंपनीकडून गाड्यांच्या पुरवठ्याबाबत विलंब होत आहे. त्यामुळे कंपनीने करारानुसार गाड्या नियोजित वेळेत न दिल्यास, त्यांची बँकेमध्ये असलेली हमी रक्कम तत्काळ जप्त करण्याचा विचार सुरू आहे. सोबतच मोनो आणि मेट्रो प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाचे कंत्राट खासगी कंत्राटदार आणि कंपनीला न देता, ते स्वत:कडे ठेण्याची तयारी प्रशासन करत असल्याची माहिती एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी दिली.