मराठा आंदोलनाचा उद्रेक, तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न; बोलावली सर्वपक्षीय बैठक

Maratha Reservation: या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत.

Maratha Reservation: राज्यभरात मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा वणवा भडकलेलाच असून, बीड, धाराशिवमध्ये संचारबंदी तर  जालन्यामध्ये इंटरनेटबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी रास्ता रोको, आमरण उपोषण करण्यात आले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्येचे सत्र सुरूच असून, मंगळवारी दिवसभरात सात जणांनी मृत्यूला कवटाळले. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या वाहनाची तोडफोड करण्यात आली. मराठा आंदोलनाचा उद्रेक दिवसेंदिवस वाढत असून, आरक्षणप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्यातील मराठा समाजाची दाहकता कमी करण्यासाठी या बैठकीत चर्चा होईल. शरद पवार, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अंबादास दानवे, उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते हजर राहणार आहेत, असे सांगितले जात आहे. 

विविध पक्षांची आरक्षणाबाबत मते जाणून घेतली जाणार

मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील शांतता सुव्यवस्था टिकवण्याकरता सर्वपक्षीयांचा सहयोग आवश्यक आहे. आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये याकरता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनीधींनी आवाहन करणे गरजेचे आहे, असे मत सरकारचे आहे. तसेच सर्वपक्षीय बैठकीत आरक्षणाबाबत विविध पक्षांची मते जाणून घेतली जाणार आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत मांडून त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाला कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण मिळावे, यासाठी अन्य काही कायदेशीर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे का? याबाबत  निमंत्रीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून माहिती घेतली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

दरम्यान, मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिल्याशिवाय माघार नाही. विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षण देण्याची भूमिका जाहीर करावी. शासनाने घेतलेला एकही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्यावे. शासनाने काय करायचे ते करावे. बुधवारी रात्रीपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा रात्रीपासून पाणी पिणे बंद करणार असून, होणाऱ्या परिणामांना शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.