संताप व्यक्त करत याचिका निकाली; दोन्ही डोसना पर्याय नाही, राज्य सरकार निर्णयावर ठाम

राज्य सरकारचा निर्णय दुर्दैवी असून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून केवळ लसवंतांनाच मुंबई उपनगरीय लोकल प्रवास करण्याची मुभा व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. पण राज्य सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त याचिका निकाली काढल्या. मात्र, न्यायालयाने सरकारच्या १ मार्चच्या नव्या नियमावलीला आव्हान देण्याची मुभा याचिकादारांना दिली. 

आम्ही आमचे अधिकार वापरून आधीच्या सर्व नियमावली रद्दबातल करायला हव्या होत्या. मात्र, आम्ही जनहित याचिकेपुरताच विचार केला आणि आम्ही तिच चूक केली, अशा शब्दांत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने खंत व्यक्त केली. 

‘तुम्ही (राज्य सरकार) प्रत्येकाने लसीकरण करावे, असा आग्रह करत आहात. येथे वैयक्तिक निवडीचा प्रश्नच येत नाही. एकीकडे तुम्ही म्हणता की, लसीकरण ऐच्छिक आहे. तर दुसरीकडे तुम्ही अशी परिस्थिती निर्माण करता की, प्रत्येकाचे लसीकरण झाले पाहिजे, हे दुर्दैवी आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. 

जनहित याचिकेत नमूद केलेल्या तीन नियमावलींपुरतीच सुनावणी मर्यादित ठेवून आम्ही चूक केली. स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेण्याच्या अधिकाराचा आम्ही वापर करायला हवा होता. आम्ही पुढाकार घेऊन १० ऑगस्ट २०२१ व त्यानंतर काढलेल्या सर्व नियमावल्या रद्द करायला हव्या होत्या. राज्य सरकार वाजवी निर्णय घेईल, अशी आम्हाला आशा होती. मात्र, राज्य सरकारने आम्हाला धडा शिकवला, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी सांगितले की,  राज्य कार्यकारी समितीने २५ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेत केवळ लसवंतांनाच लोकल प्रवास व सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश देण्याची मुभा दिली. हा निर्णय महसूल व आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी घेतला आहे, आणि ही अधिसूचना आपत्कालीन कायद्यानुसार काढण्यात आली आहे.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

- ‘तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच आदेश दिले. ते आदेश मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटल्याने आम्ही आदेश रद्दबातल केले नाही. 

- २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या आदेशात आम्ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. मात्र, त्या निरीक्षणांचा आदर राज्य सरकारने केल्याचे दिसत नाही. 

- सध्याच्या घडीला मुंबई व लगतच्या परिसरात कोरोनापूर्वीप्रमाणे स्थिती आहे. सर्व कामकाज सुरळीत सुरू आहे. सरकारचा निर्णय काहीही असो, त्याला नव्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची मुभा आम्ही याचिकादारांना देत आहोत.’