‘ते’ थकबाकीदार रडारवर; साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसह सर्व सहकारी संस्थांवर होणार कारवाई

राज्यातील सहकारी बँकांचे कर्ज थकविणाऱ्या सहकारी संस्थांची कर्जवसुली ही आता व्यक्तिगत कर्जदारांप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या कक्षेत येणार आहे.

मुंबई : राज्यातील सहकारी बँकांचे कर्ज थकविणाऱ्या सहकारी संस्थांची कर्जवसुली ही आता व्यक्तिगत कर्जदारांप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या कक्षेत येणार आहे. याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. 

एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही सहकारी बँकेचे कर्ज थकवले असेल तर सहकार कायद्याच्या कलम १०१ नुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाते. तगादा लावूनही कर्जाची परतफेड ती व्यक्ती करत नसेल तर संबंधित बँक जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याची विनंती करते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मग महसुली वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले जाते. त्याआधारे त्या शेतकऱ्याच्या सात-बारावर तेवढे कर्ज चढविले (बोजा चढविणे) जाते.  

शेतकऱ्याच्या सात-बारावर कर्ज दिसले तर त्याला शासकीय योजनांचे फायदे मिळण्यात अडचणी येतात. नवीन पीककर्ज मिळण्यातही अडचणी येतात. आरआरसी जारी झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा व त्यातून थकबाकीची वसुली करण्याचा अधिकार बँकेला प्राप्त होतो. 

मात्र सहकारी संस्थांनी (जसे सहकारी सुतगिरण्या, औद्योगिक सहकारी संस्था, साखर कारखाने, मजूर सहकारी संस्था आदी) कर्ज थकविले तर अशा कारवाईची तरतूद आतापर्यंत नव्हती. त्यामुळे बँकांना या संस्थांविरुद्ध सहकार न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसायचा. त्याचा निकाल लागण्यात काही वर्षे निघून जायची. आता व्यक्तिगत कर्जदारांप्रमाणेच सहकारी संस्थांकडील कर्जवसुलीदेखील सहकार कायद्याच्या कलम १०१ च्या कक्षेत येणार असून वसुलीची पद्धतही तशीच असेल.  

सहकार न्यायालयात जाणे वाचणार    
व्यक्तिगत कर्जापेक्षा सहकारी संस्थांनी घेतलेल्या कर्जाचा आकडा हा कितीतरी मोठा असतो. हजारो सहकारी संस्था या सहकारी बँकांकडून कर्ज घेत असतात. 
त्याची वसुली वेळेत झाली नाही तर बँकांचे अर्थचक्र बिघडते आणि वसुलीसाठी सहकार न्यायालयात जावे लागते. त्यात मोठा कालपव्यय होतो. या दुष्टचक्रातून लहान-मोठ्या सहकारी बँकांची सुटका करण्यासाठी आता हा नवीन उपाय शिंदे-फडणवीस सरकारने काढला आहे.  

सहकारी संस्था या सहकारी बँकांना कर्जवाटप करून आर्थिक बळ देत असतात. अनेक सहकारी संस्था त्या माध्यमातून भक्कमपणे उभ्या राहिल्या. त्याचवेळी सहकारी बँकांना कर्जवसुलीसाठी कायद्याने संरक्षण देणे आवश्यक होते. नवीन निर्णयाने या बँकांना कर्जवसुलीची एकप्रकारे हमी मिळेल आणि कर्जफेड करण्याबाबत सहकारी संस्थांनाही शिस्त लागेल.
अतुल सावे, सहकार मंत्री.