जादा १०० चौ. फूट विकतच मिळणार

गेले दशकभर रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी महापालिकेने विकास नियोजन आराखड्यात या प्रकल्पाला चार एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे़

मुंबई : गेले दशकभर रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करून देण्यासाठी महापालिकेने विकास नियोजन आराखड्यात या प्रकल्पाला चार एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे़ मात्र ३०० चौरस फुटांहून अधिक जागा असलेल्या रहिवाशांना अतिरिक्त १०० चौरस फुटांसाठी जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच ही शिफारस करण्यात आल्याने या प्रकल्पावरून नवीन वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत़
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत धारावीतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००४मध्ये राज्य सरकारने प्रकल्प जाहीर केला़ या प्रकल्पावरून अनेक राजकीय वादळे उठली आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात हा प्रकल्प गाजला व मागे पडत गेला़ मात्र सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या या मोठ्या प्रकल्पासाठी कोणतीच कंपनी पुढे आली नाही़ आगामी पालिका निवडणुकीतही हा प्रकल्प चर्चेचा विषय ठरणार आहे़
सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांमध्ये शहराचा विकास करताना पालिकेने नियोजन आराखड्यात काही विशेष तरतुदी केल्या आहेत़ रविवारी या तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत़ शिवसेना-भाजपा युतीने धारावीकरांना ४०० चौ़ फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन दिले आहे़ त्यानुसार ३०० चौ़ फुटांचे घर रहिवाशांना मोफत मिळणार आहे़ त्यापुढे अधिक १०० चौ़ फुटांसाठी रहिवाशांना जादा रक्कम द्यावी लागणार आहे़ (प्रतिनिधी)