Join us

४३ लाखांहून अधिक वाहने, पीयूसी सेंटर केवळ ३००; प्रमाणपत्र काढून घेणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रमाण मात्र कमी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 18, 2023 1:01 PM

पीयूसी चाचणी करत प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : वाहनांच्या इंधनामधून उत्सर्जित होऊन धुरावाटे वातावरणात मिसळणारे हानिकारक वायूचे प्रमाण नियंत्रणात राहावे, यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहनांची चाचणी करून प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) काढून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र मुंबईत ४३ लाख वाहने असून ३०० पीयूसी सेंटर आहेत. मात्र  पीयूसी चाचणी करत प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. 

राज्यात दरवर्षी मोठ्या संख्येने दुचाकी, चारचाकी, तीनचाकी वाहनांची भर पडत असते.  वाहनांच्या इंधनामधून उत्सर्जित होऊन धुरावाटे वातावरणात मिसळणारा कार्बन मोनॉक्साइड, कार्बन डायऑक्साइडसारख्या घातक वायूंचे प्रमाण कमी राहावे, याकरिता वाहनांची पीयूसी चाचणी केली जाते. पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता ही वर्षभरासाठी असते. पीयूसी प्रमाणपत्र मिळविणे हे अत्यंत सोपे व कमी खर्चिक असूनही उदासीन वाहनचालकांकडून आपल्या वाहनांची चाचणी करून ते सोबत बाळगले जात नसल्याचे समोर आले आहे.

वाहन विमा हवाय, मग पीयूसी काढा

वाहन विमा उतरविणाऱ्या सर्वच कंपन्यांकडून वाहनांचा विमा काढताना पीयूसी प्रमाणपत्र आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुचाकीपासून चारचाकी वाहनांपर्यंत ज्या वाहनचालकांना आपल्या वाहनांचा विमा काढायचा असेल त्यांना तत्पूर्वी वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक केले  आहे. वाहनांचा अपघात झाल्यास आता विम्याचा दावा करण्यासाठी वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अर्थात पीयूसी अनिवार्य असणार आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर विमा कंपन्यांनी विमा पॉलिसीचे २ नूतनीकरण करू नये, असे आदेश भारतीय विमा प्राधिकरणाने (आयआरडीए) विमा कंपन्यांना दिले आहेत.

ऑनलाइनमुळे फसवणुकीला चाप

ऑक्टोबर २०१९ पासून ऑनलाइन पीयूसीची सक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी वाहनचालकांना वाहन पीयूसी सेंटरवर घेऊन न जाता दिले जात होते. आता  परिवहनच्या संकेतस्थळावर पीयूसी केल्याची नोंद होते. निश्चित दर आहे त्याची माहिती प्रमाणपत्रावर मिळते. वाहनचालकांची फसवणुकीतून सुटका झाली आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या मोटार निरीक्षकांसह वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसूल केला जाऊ शकतो.

 

टॅग्स :प्रदूषणआरटीओ ऑफीस