सरपंच थेट जनतेतूनच हवा; ठाकरे सरकारच्या 'या' निर्णयाला लागणार ब्रेक?

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात केलेला कायदा रद्द केला होता.

मुंबई: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नगरध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच सरपंचही थेट निवडण्याबाबत मागच्या सरकारने शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र राज्यात नवीन स्थापन झालेल्या  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात केलेला कायदा रद्द केला होता. पण आता सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतूनच व्हावी असा ठराव मंजूर करत हजारो ग्रामपंचायतींनी ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला धक्का दिला आहे.

जनतेमधून सरपंच, नगराध्यक्षांची निवड आणि नगरपालिकांमध्ये चार प्रभागांची पद्धत हे दोन्ही निर्णय अडीच वर्षांपूर्वी भाजप सरकारनं घेतले होते. मात्र आता उद्धव ठाकरे सरकार हे दोन्ही निर्णय बदलून भाजपाच्या निर्णयाला ठाकरे सरकाने धक्का दिला होता. मात्र आता जवळपास 9 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींनी  सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतूनच व्हावी असा ठराव मंजूर केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिली.  त्यामुळे आता ठाकरे सरकार या ठरावाबाबत काय निर्णय घेणार हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.

जनतेमधून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले होते. तसेच बऱ्याचवेळा एका विचाराचा सरपंच निवडून येतो व सदस्य वेगळ्या विचाराचे येतात. त्यामुळे विकास कामांवर त्याचे दुरोगामी परिणाम होत असल्याची माहिती हसन मुश्रीफ यांनी निर्णय रद्द करताना सांगितले होते.