संदीप शिंदे
मुंबई – सिंगापूरची अर्थव्यवस्था तगडी असली तरी या देशात अन्नाचा एक कणही पिकत नाही. पाणी, भाजीपाला, दूध, अन्न धान्य प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू आयातच करावी लागते. बँकिंगपासून ते कायदेशीर सल्लागार संस्थांपर्यंत आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीपासून ते शिपिंगपर्यतच्या असंख्य आंतरराष्ट्रीय उलाढालींचा केंद्रबिंदु याच देशात आहे. मात्र, या अर्थव्यवस्थेची मुळे ज्या देशांमध्ये रूजली आहेत ते आज कोरोनामुळे बेजार आहेत. सिंगापूरने कोरोना नियंत्रणात ठेवला आहे. परंतु, परदेशांतील प्रकोपामुळे या देशाला मोठ्या आर्थिक अरिष्टाचा सामना करावा लागेल अशी भीती सिंगापूर येथील वित्तीय संस्थेत कार्यरत असलेल्या अस्मिता जामखंडीकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
सिंगापूरची जेवढी लोकसंख्या आहे त्याच्या तिप्पट आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व्यवसायाच्या निमित्ताने वर्षभर ये जा करत असतात. त्यामुळे या देशात कोरोना प्रादुर्भावाचा सर्वाधिक धोका होता. परंतु, सोशल डिस्टंसिंग पाळा, सॅनिटायझर आणि मास्कचा वापर करा असे आवाहन करत सरकारने सुरवातीपासूनच सावध पवित्रा घेतला होता. रुग्ण संख्या वाढू लागल्यानंतर सार्वजनिक वावरावर टप्प्याटप्प्याने अनेक निर्बंध आले. ट्रेन, बस सुरू असले तरी त्यात क्षमतेच्या निम्माचे प्रवासी प्रवास करू शकतात. माँलमध्ये प्रत्येकाच्या शरीराचे तपमान मोजून ओळखपत्रही स्कॅन केले जाते. त्यामुळे जर कुठे कोरोना रुग्ण आढळला तर त्याच्या संपर्कात आलेल्या संभाव्य लोकांचा शोध घेणे सरकारला सुकर होत होते. ९० टक्के कर्मचा-यांनी वर्क फ्राँम होम पद्धतीने काम करवे, कार्यालयात जाण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी, अत्यावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी एकाच व्यक्तीने घराबाहेर पडावे असे निर्बंध कठोर करण्यात आले. सुरवातीला सरकारनेच विनामूल्य मास्क आणि सॅनिटायजर्सचे वाटप केले होते. सरकारी निर्बंध आणि लोकांनी घडविलेले स्वयंशिस्तीचे प्रदर्शन यामुळेच कोरोना नियंत्रणात आहे. रुग्ण संख्या १७ हजारांवर गेली असली तरी १६ जणांनीच जीव गमावला ही बाबही इथल्या आरोग्य व्यवस्थेचे पाठ थोपटणारी म्हणावी लागेल. देशात कुठेही भीतीचे वातावरण नाही. परंतु, सरकारसह सर्वसामान्य नागरीकांनाही धास्ती आहे ती यापुढे येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाची अशी चिंता अस्मिता यांनी व्यक्त केली.
मजुरांच्या वस्त्या बेजार
सिंगापूरमध्ये काम करणारे दक्षिण आशियाई देशांतील अनेक मजूर लेबर कॅम्पमध्ये वास्तव्याला आहेत. तिथे कोरोना संक्रमण सुरू झाल्यानंतर सिंगापूरची रुग्णसंख्या वाढली. आजच्या घडीला ८० टक्के रुग्ण हेच मजूर असून त्यात अनेक भारतीयांचा समावेश आहे. त्यांच्या उपचारांसाठी सरकार युध्दपातळीवर प्रयत्न करत असून लक्षणे नसलेल्या मजूरांच्या वास्तव्याची सोय आता आर्मीचे बँरेक आणि एक्झिबिशन सेंटरमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळेच ४ मे रोजी संपणारे लाँकडाऊन १ जूनपर्यंत वाढल्याचे अस्मिता यांनी सांगितले.
त्यांना पुन्हा सिंगापूरात प्रवेश नाही
सरकारने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास स्थानिक नागरीकांना एक हजार डाँलर्स आणि कारावास अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद केली आहे. तर, अन्य लोकांकडून नियमभंग झाल्यास त्यांचा व्हीसा रद्द करून पुन्हा सिंगापूर प्रवेश मिळणार नाही असे शिक्का मारला जातो. अनेक परदेशी विद्यार्थ्यांवर तशी कारवाई झाली आहे. त्याशिवाय परदेशी प्रवासाची माहिती लपवली, क्वारंटाईन नियमांचे उल्लंघन केले तरी अशाच स्वरुपाची कारवाई केली जात असल्याचे अस्मिता यांनी सांगितले.
सरकारी आर्थिक मदत गरजूंसाठी दान
आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सिंगापूरच्या प्रत्येक नागरिकांना सरकारने प्रत्येकी ६०० डाँलर्सची आर्थिक मदत दिली आहे. परंतु, ज्यांना या आर्थिक सहकार्याची गरज नाही त्यांनी ही मदत गरजूंसाठी पुन्हा दान केली असून १ ते १९ एप्रिल दरम्यान ती रक्कम १३.६ दशलक्ष डाँलर्स (सुमारे ७३ कोटी रुपये) इतकी होती अशी माहिती अस्मिता यांनी दिली.