लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकार आपले विशेषाधिकार सार्वजनिक हेतूसाठी भूखंड संपादित करण्याकरिता वापरते, तेव्हा भूखंड मालकाला नुकसानभरपाई मिळेल, याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नाशिक सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.
न्या. मिलिंद जाधव यांनी प्राधिकरणाला दोन महिलांच्या सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित केलेल्या भूखंडाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले.
नाशिकच्या मालतीबाई पवार आणि उज्ज्वला थोरात यांची अनुक्रमे ३००० चौरस मीटर आणि १९०० चौरस मीटर भूखंडासाठी नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हे दोन्ही भूखंड राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ चे रुंदीकरण करण्यासाठी संपादित केले.
नाशिक सत्र न्यायालयाने याला ऑक्टोबर २०१८ मध्ये आव्हान दिले. राज्य सरकारने विशेषाधिकारांचा वापर करून भूखंड मालकांच्या मर्जीविरोधात भूखंड संपादित केले आहेत. अशा स्थितीत भूखंड मालकाला नुकसानभरपाईची रक्कम मिळेल, याची खात्री करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. २००७ पासून भूखंड मालकाला नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे येत्या आठ आठवड्यांत प्राधिकरणाने व्याजासहित सर्व रक्कम नाशिक सत्र न्यायालयात जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली असली तरी या आदेशावर १२ जानेवारी २०२१ पर्यंत स्थगिती दिली. जेणेकरून प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान देता येईल.