सरकारी जमिनीवर मालकी हक्क; प्रीमियम कमी करण्याच्या हालचाली  

मुंबईत सरकारी जमिनीवर साधारण ३ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत.

श्रीकांत जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क,  मुंबई : सरकारी जमिनीवर असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून आकारण्यात येणारी प्रीमियमची रक्कम कमी करण्यासाठी सरकारवर गृहनिर्माण संस्थांकडून दबाव वाढत आहे. निवडणुका जवळ असल्याने सरकारकडून या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असल्याने प्रीमियम ५ % पर्यंत कमी करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत.

मुंबईत सरकारी जमिनीवर साधारण ३ हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. १२ लाखापेक्षा जास्त रहिवासी येथे राहात आहेत. या इमारतींची आजघडीला दुरवस्था आहे. त्यापैकी २२ हजार इमारती या कब्जेहक्क वर्ग २ घटकात आहेत. म्हणजे या जमिनीची संपूर्ण मालकी सोसायट्यांकडे नाही. ती मिळावी यासाठी त्यांना वर्ग-२ मधून काढून वर्ग -१ मध्ये टाकले जाते. त्यानंतर या सोसायट्या मालक होतात. त्यासाठी सोसायट्यांना रेडीरेकरनुसार १५ ते २५ टक्के प्रीमियम दयावे लागते. जे मध्यमवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना परवडणारे नाही. शिवाय शासनाच्या अनेक अटी-शर्ती आणि कागदांची पूर्तता करणे गृहनिर्माण संस्थांना जड जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांना मंजुरी मिळत नसल्याने हजारो गृहनिर्माण संस्थांचा विकास रखडला आहे. 

अशा सरकारी जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास, खरेदी- विक्रीत अनेक किचकट बाबी असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मंजुरी शिवाय काहीही करता येत नाही.उपनगरात अंधेरी, वर्सोवा, कांदिवली, गोरेगाव, दहिसर तसेच कुर्ला, चेंबूर येथे अशा अनेक इमारती पुनर्विकासासाठी रखडल्या आहेत. या पूर्वी राज्य सरकारने २०१९मध्ये नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात नाझुल जमिनी वर्ग १ मध्ये ५ टक्के अधिमूल्य घेऊन मालकी हक्काच्या केल्या आहेत. मात्र मुंबई आणि इतर ठिकाणी गृहनिर्माण संस्थांना १५ टक्के आणि खासगी घरे बंगल्यासाठी २५ टक्के असे प्रीमियम आकारले जात आहे. 

यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने सोसायट्यांना वर्ग २ मधून मुक्त करण्यासाठी दयावे लागणारे प्रीमियन ५ टक्के इतके कमी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाकडून मते विचारात घेतली जात आहेत. तर दुसरीकडे निवडणुका जवळ आल्याने अप्रत्यक्ष दबाव टाकून हे प्रीमियम कमी करण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्यां राज्य सरकारच्या मागे आहेत. तेव्हा प्रीमियम कमी करण्याच्या हालचाली ही शासन स्तरावर सुरु आहेत. 

उपनगरात २० सोसायट्यांना मालकी हक्क ! 

उपनगरात अंधेरीत ३६७ संस्था, बोरिवलीत २८, कुर्लात १८९ संस्था आहेत. यापैकी २० गृहनिर्माण संस्थां वर्ग २ मधून मुक्त करण्यात आल्या असून त्यांना मालकी हक्क मिळाला आहे. 

- निर्णय झाल्यास अंमलबजावणी करू

सोसायट्यांना मालकी हक्क देताना लागणारे प्रीमियम कमी करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. तसा धोरणात्मक निर्णय झाल्यास अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. शासनाला थोडा तोटा होईल तर काही गृहनिर्माण संस्थांना फायदा होईल. - राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा