मुंबई: पालघरमध्ये २०२० मध्ये झालेल्या मॉब लिचिंग प्रकरणी आता राज्य सरकार सीबीआय चौकशी करण्यास तयार झाले आहे. आज या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने आम्ही सीबीआय तपास करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता.
२०२० मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होती, तेव्हा पालघर येथे २ साधुंसह तिघांची मॉब लिंचिंगमध्ये हत्या झाली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने सीबीआय चौकशी करण्यास विरोध केला होता. सीआयडीने याअगोदर चार्जशीट दाखल केले असल्याचे म्हटले होते. आता शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आहे. आता या सरकारने सीबीआय तपासाला तयार असल्याचे कोर्टात म्हटले आहे.
विभागीय चौकशीत दोषी आढळलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आनंदराव शिवाजी काळे यांनाही शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. पालघरमध्ये साधूंच्या हत्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
१६ एप्रिल २०२० या दिवशी पालघर जिल्ह्यात गुजरात सीमेजवळ गावकऱ्यांनी दोन साधू आणि त्यांच्या ड्रायव्हरला मुल चोरणारी टोळी समजून बेदम मारहाण केली. साधू आणि त्यांचा ड्रायव्हर सुरतला परत जात होते. पण पालघरमधून जात असताना गावकऱ्यांचा साधूंवर लोकांचा विश्वास बसला नाही. त्यावेळी त्या परिसरात मुल पळवणारी टोळी सक्रीय असल्याच्या अफवा सुरू होत्या.