Palghar Mob Lynching: पालघर घटनेवर शरद पवारांचं भाष्य; राज्य सरकारची पाठराखण करत विरोधकांना टोला

या प्रकारातून राज्यातील कायदा सुव्यवस्था ढासळली अशाप्रकारे वातावरण तयार केले जातं.

ठळक मुद्देवैद्यकीय क्षेत्रातील लोक अहोरात्र काम करत आहेया संकटाशी लढण्याची जबाबदारी सर्वांवर आहे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था ढासळली अशाप्रकारे वातावरण तयार केले जातं आहे

मुंबई – पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणावरुन राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर भाष्य करत सरकारची पाठराखण केली आहे. महाराष्ट्राचं नावलौकीक आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडल्याची स्थिती दाखवण्याचा अभास निर्माण केला जात आहे. पालघरला जे झालं त्याचा कोरोनाशी काहीही संबंध नाही, या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली आहे असं शरद पवारांनी सांगितले.

यावेळी शरद पवार म्हणाले की, काही तासात राज्य सरकारने खबरदारी घेत पालघर प्रकरणात १०० पेक्षा जास्त लोकांना अटक केली, जे घडलं ते चांगल नाही पण या प्रकारातून राज्यातील कायदा सुव्यवस्था ढासळली अशाप्रकारे वातावरण तयार केले जातं पण आज राजकारण करण्याची वेळ नाही. कोरोनाशी एकजुटीने मुकाबला करण्याची गरज आहे. या संकटाशी लढण्याची जबाबदारी सर्वांवर आहे अशा शब्दात त्यांनी नाव न घेता भाजपा नेत्यांना टोला लगावला आहे.

तसेच सध्या कठीण परिस्थितीत पोलीस दलातील लोक, वैद्यकीय क्षेत्रातील लोक अहोरात्र काम करत आहे, राज्य शासनाचे कर्मचारी हळूहळू उपस्थित होऊ लागले आहेत. या लोकांप्रती आत्मीयता दाखवली आहे. या कर्मचाऱ्यांची आपुलकीने वागताना त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणे आणि विश्वास देणे, आपण सगळे एकत्र आहोत ही भावना निर्माण करणे गरजेचे आहे असंही शरद पवारांनी सांगितले.

दरम्यान, अखिल भारतीय संत समितीने पालघर घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.संत समितीने जूना अखाड्याच्या साधूंची हत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करुन दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या हत्येमागे मोठं षडयंत्र असू शकतं असा दावाही त्यांनी केला आहे. अखिल भारतीय संत समितीकडून हे पत्र महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती यांनी लिहिलं आहे. या प्रकरणाला नक्षली संबंधाशी जोडताना त्यांनी पत्रात लिहिलंय की, पालघरमध्ये दोन साधू आणि चालक यांच्या हत्येने महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. यापूर्वीच अखिल भारतीय अखाडा परिषदेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जर दोषींवर कठोर शासन नाही झालं तर महाराष्ट्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.

पाहा व्हिडीओ

Read in English