पाली नगर परिषद झाली रद्द; कारभार पुन्हा ग्राम पंचायतीकडे

रायगड जिल्ह्याच्या सुधागड तालुक्यातील पाली या गावासाठी नगर परिषद स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी बेकायदा ठरवून रद्द केला.

मुंबई: रायगड जिल्ह्याच्या सुधागड तालुक्यातील पाली या गावासाठी नगर परिषद स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी बेकायदा ठरवून रद्द केला. त्यामुळे अष्टविनायकापैकी ‘बल्लालेश्वर’ या गणपतीचे स्थान असलेल्या या गावाचा कारभार पुन्हा ग्राम पंचायतीच्या ताब्यात येणार आहे.
पाली नगर परिषद स्थापन करण्याची आणि निवडणूक होऊन रीतसर निर्वाचित परिषद स्थापन होईपर्यंत तहसीलदारांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याची अशा दोन अधिसूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी २६ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केल्या होत्या. पूर्वाश्रमीच्या पाली ग्राम पंचायतीच्या राजेश शरद मापारा यांच्यासह नऊ सदस्यांनी यास आव्हान देणारी रिट याचिका केली होती. न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सैयद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर करून सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या.
ग्रामसभेची मंजुरी निरर्थक
सरकारने कच्ची अधिसूचना काढल्यावर पाली गावाच्या ग्रामसभेने ५ जुलै २०१४ रोजी नगर परिषद स्थापनेस एकमुखाने पाठिंबा दिला होता. सरकारने बचावासाठी हाच मुद्दा घेतला. कोणाचाच विरोध नसल्याने स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्धी न दिल्याने फरक पडत नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, अमूक गोष्ट अमूक पद्धतीने करावी असे कायद्याचे बंधन असते तेव्हा ती गोष्ट त्याच पद्धतीने केली जायला हवी. थोडक्यात गावकऱ्यांना हवी असलेली नगर परिषद ग्राम पंचायत सदस्यांनी न्यायालयाकडून रद्द करून घेतली. (प्रतिनिधी)