पॅन कार्ड क्लब गुंतवणूकदारांचा सेबीवर हल्लाबोल, १४ मार्चला मोर्चाचे आयोजन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2018 04:19 AM2018-03-11T04:19:13+5:302018-03-11T04:19:13+5:30
गुंतवणूक कंपन्यांवर नियंत्रकाचे काम करणाºया, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडियाच्या (सेबी) पॅन कार्ड क्लब कंपनीवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीवर, इन्व्हेस्टर्स अॅक्शन फोरम चॅरिटेबल ट्रस्टने संशय व्यक्त केला आहे.
मुंबई - गुंतवणूक कंपन्यांवर नियंत्रकाचे काम करणाºया, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडियाच्या (सेबी) पॅन कार्ड क्लब कंपनीवर सुरू असलेल्या कार्यवाहीवर, इन्व्हेस्टर्स अॅक्शन फोरम चॅरिटेबल ट्रस्टने संशय व्यक्त केला आहे. शिवाय सेबीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतानाच, सेबीच्या वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील मुख्य कार्यालयावर १४ मार्च रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाची घोषणा संघटनेने मुंबई मराठी पत्रकार संघात नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
संघटनेचे निमंत्रक विश्वास उटगी म्हणाले की, पॅन कार्ड क्लब कंपनीच्या घोटाळ्यात देशातील ५२ लाख गुंतवणूकदारांचे पैसे गुंतले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या मुद्दलेची रक्कम ७ हजार ०३५ कोटी रुपये इतकी असून, व्याजासह ती १० हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. ३१ जुलै २०१४ रोजी सेबीने पॅन कार्ड क्लब कंपनी बंद करण्याचा, तर १२ मे २०१७ रोजी गुंतवणूकदारांना व्याजासह रक्कम परत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, त्यानंतर सेबीकडून कंपनीची केवळ ५ हजार ९०० कोटी रुपये किमतीची संपत्ती ताब्यात घेण्यात आली आहे. याशिवाय पॅन कार्ड क्लब कंपनीचे संचालक मोकाट असून, पॅनकार्ड क्लब कंपनीची संपत्ती त्यांच्याकडे वळविण्याचा घाटही दिसत आहे. मात्र, सेबीकडून या संदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही होताना दिसत
नाही. सेबी व कंपनीच्या संचालक मंडळात काही साटेलोटे तर नाही ना, असा सवाल उटगी यांनी उपस्थित केला.
सेबीकडून कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री कवडीमोलाने होत असल्याचा गंभीर आरोपही ट्रस्टने केला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळणे अशक्य होईल, अशी भीती ट्रस्टने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींना सामावून घेण्याची मागणीही ट्रस्टने केली आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे लवकरात लवकर मिळावेत, म्हणून हजारो गुंतवणूकदार सेबीच्या मुख्य कार्यालयावर १४ मार्च रोजी ट्रक भरून अर्ज घेऊन धडकणार आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात व राज्यात सेबीने वसुली अधिकाºयांची नेमणूक करण्याची मागणी या वेळी करण्यात येणार आहे.