पंचायत समिती नूतन इमारतीच्या प्रतीक्षेत

पनवेल तालुका पंचायत समितीच्या इमारतीचे काम चार वर्षे उलटूनही झालेले नाही.

पनवेल : पनवेल तालुका पंचायत समितीच्या इमारतीचे काम चार वर्षे उलटूनही झालेले नाही. संबंधित एजन्सीचे प्रशासकीय इमारतीपेक्षा वाणिज्य संकुलाकडेच अधिक लक्ष असून, त्यांच्याकडून करारनाम्यातील अटी व शर्तीचा भंग होत आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. यावर विरोधी पक्षाचे सदस्य नीलेश पाटील यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून संबंधित कंपनीला का पाठीशी घातले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पनवेल तालुका पंचायत समितीची जुनी इमारत जमीनदोस्त करुन त्या जागेवर ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर नूतन वास्तूचे बांधकाम २०१० साली हाती घेण्यात आले आहे. प्रशासकीय भवनबरोबर या ठिकाणी व्यापारी संकुलही उभारण्यात येणार आहे. त्यातील गाळे संबंधित बिल्डरला देण्यात आले असून तो त्याची विक्री करणार असल्याचे करारात नमूद आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावर अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी ही जागा असल्याने संबंधित बिल्डरने या प्रकल्पात हात घातला. हा प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे ठरलेले असतानाही जवळपास चार वर्षे होत आली तरी तो अर्धवट आहे. या पाठीमागे संबंधित एजन्सीचे वेळकाढू धोरण असल्याचे बोलले जात आहे.
पंचायत समिती परिसरात लक्ष्मीनगर वसाहत असून या ठिकाणी झोपडपट्टीधारक गेल्या अनेक वर्षांपासून राहात आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर असून या कामी संबंधित बिल्डरने पालिका प्रशासनाला सहाय्य करण्याचे करारात ठरले होते. मात्र त्याबाबत फारशा हालचाली होत नसून व्यापारी संकुल झोपड्यांमुळे झाकून जाईल आणि त्याला चांगली किंमत मिळणार नाही ही भीती बांधकाम करणाऱ्या कंपनीला आहे. त्यामुळे त्याने कामही अतिशय संथगतीने सुरु ठेवले असून येथील झोपडपट्टीचे कारण पुढे करुन ठेकेदाराने एक वर्षाची मुदतही घेतली आहे. ही मुदत संपत आली तरी प्रत्यक्ष ५० टक्के सुध्दा काम झाले नाही.
पंचायत समितीची जुनी इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था नाही. सर्वजण अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती काम करीत असून लवकरात लवकर इमारत उभी करावी, अशी सर्वांचीच मागणी आहे. परंतु ठेकेदार सर्वांच्या आशेवर पाणी फिरवताना दिसत असून आणखी वर्षांनंतर हा प्रकल्प पूर्ण होतो की नाही, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.