पांडे प्रकरणाचे तीव्र पडसाद

भारतीय जनता युवा मोर्चाचा (भाजयुमो) माजी अध्यक्ष गणेश पांडे याने एका महिला कार्यकर्तीशी केलेल्या असभ्य वर्तनाचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधान परिषदेत उमटले.

मुंबई : भारतीय जनता युवा मोर्चाचा (भाजयुमो) माजी अध्यक्ष गणेश पांडे याने एका महिला कार्यकर्तीशी केलेल्या असभ्य वर्तनाचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधान परिषदेत उमटले. पांडे याच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी महिला सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सभागृहातील महिला सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी ‘त्या’ पीडित महिलेचा वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यामार्फत जबाब नोंदवून घेण्याचे निर्देश दिले. तर हे प्रकरण राज्य महिला आयोगाकडे चौकशीसाठी दाखल केले जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला,
प्रश्नोत्तराचा तास संपताच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दीप्ती चवधरी यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे गणेश पांडेचा मुद्दा उपस्थित केला. महिला सहकाऱ्याचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेल्या पांडेविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला त्वरित अटक करण्याची मागणी केली. सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विद्या चव्हाण, दीप्ती चवधरी, काँग्रेसच्या हुस्नबानू खलिपे यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्या तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्या असता, त्या महिलांना सळो की पळो करून सोडले. पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.
मथुरा येथील प्रकाराबद्दल ‘त्या’ मुलीकडून माहिती घेतली. या प्रकरणी त्या मुलीची पोलिसात तक्रार करण्याची इच्छा नसली तरी इनकॅमेरा जबाब नोंदविता येऊ शकतो. तिचे म्हणणे ऐकून पुढे कारवाई करता येईल. मात्र, सोशल मीडियावर त्या मुलीचे पत्र व्हायरल झाल्यानंतर तिला धमक्या दिल्या जात आहेत. आक्षेपार्ह मजकूर पाठविला जात आहे. याबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाई करून तिला संरक्षण द्यावे, अशीही मागणी गोऱ्हे यांनी केली. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांनी दिले निवेदन
भाजयुमोचा माजी अध्यक्ष पांडे प्रकरणावरुन सभागृहातील सदस्यांची तीव्र भावना लक्षात घेऊन शुक्रवारपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावे, असे निर्देश सभापतींनी दिले होते. मात्र, सायंकाळी सातच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन छोटखानी निवेदन केले. सभापतींच्या निर्देशानंतर त्यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा झाली. त्यानुसार आता हे प्रकरण राज्य महिला आयोगाकडे चौकशीसाठी दाखल केले जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.