पंढरपूर मंदिर कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान

भाजपच्या सुब्रमण्यम स्वामी यांची याचिका

लोकमत न्यूज  नेटवर्क 
मुंबई : राज्य सरकारने मनमानीपणे पंढरपूर  मंदिराचा कारभार ताब्यात घेतल्याचा आरोप  करत राज्यसभेचे माजी सदस्य आणि  भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी  पंढरपूर मंदिर कायदा १९७३ ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा कायदा घटनेच्या  अनुच्छेद १४ अंतर्गत बहाल करण्यात  आलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेद्वारे केला  आहे. ॲड. मनोहर  शेट्टी यांच्याद्वारे स्वामी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

पंढरपूर मंदिराचा ताबा घेऊन राज्य सरकारने हिंदूंचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणाचा, प्रचार करण्याचा, धार्मिक देणग्या आणि धर्माच्याबाबतीत स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार काढून टाकला आहे.  या कायद्याने मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याचे असलेले स्वातंत्र्य नाकारले आहे. या प्रकरणात  पुरोहितांची भूमिका पूर्णपणे धार्मिक  बाब आहे. त्यांचा हस्तक्षेप राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ व २६ चे उल्लंघन करणारे आहे. त्यात आस्था आणि श्रद्धेच्या स्वातंत्र्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हा कायदा याचिकादारांच्या व मोठ्या प्रमाणावर हिंदू लोकांच्या  मूलभूत अधिकारांचे  उल्लंघन करणारा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी स्वामी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.  १९७३ मध्ये संमत केलेल्या कायद्याद्वारे, राज्य सरकारने पंढरपूरमधील विठ्ठल आणि रुक्मिणी मंदिरांमध्ये मंत्री आणि पुजारी वर्गाला शासन आणि प्रशासनाबाबत  अस्तित्वात असलेले सर्व वंशानुगत विशेषाधिकार रद्द केले. या कायद्याद्वारे राज्य सरकारला निधी व्यवस्थापन व व्यवस्थापन यावर नियंत्रण दिले, असे स्वामी यांनी  याचिकेत म्हटले आहे. 

याचिकेत काय?
मंदिराच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवस्थापन केले जात असल्याची व मंदिरातील विधी हिंदू प्रथांनुसार पाळल्या जात नसल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना ७ जुलै २०२२ रोजी  पत्राद्वारे देण्यात आली. तसेच कायदा रद्द करण्याबाबत  राज्यपालांनाही पत्र लिहिण्यात आले. मात्र, कोणीही काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.