मुंबई : पंढरपूरमध्ये येणारे वारकरी व सरकारचे ढिसाळ नियोजन याने येथे घाणीचे साम्राज्य झाले असल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठेवला व यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश येत्या सोमवारी दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल़े
महत्त्वाचे म्हणजे वारक:यांना अशाप्रकारे दोष देऊ नये, अशी विनंतीही वारकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली़ मात्र येथे घाण करणारे वारकरी नाहीत तर दुसरे कोण येथे येऊन घाण करतात, असा सवाल करीत ही घाण होण्याला सरकारही तितकेच जबाबदार आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केल़े
याचिकाकत्र्याचे वकील असीम सरोदे यांनी पंढरपूर येथे मानवी विष्ठा उचलणा:यांच्या घराच्या प्रश्नाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधल़े हे काम करणारे दोनशेहून कर्मचारी आहेत व त्यांचे कुटुंब अशा सुमारे दोन हजार जणांच्या निवा:यावर गदा आली आह़े कारण हे काम आता बंद करण्यात आल़े त्यामुळे त्यांना किमान कायमस्वरूपी निवारा द्यावा, अशी विनंती अॅड़ सरोदे यांनी केली़
त्यावर पंढरपूर पालिकेने या कर्मचा:यांना कायमस्वरूपी निवारा देण्याचे मान्य केले असून, पुढील निर्णय शासन दरबारी प्रलंबित असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितल़े त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने याचाही खुलासा करण्याचे आदेश शासनाला दिल़े
पंढरपूर येथे मानवी विष्ठा हाताने उचलली जात असून यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका एका सामाजिक संघटनेने दाखल केली आह़े (प्रतिनिधी)
न्यायालयाचे खडेबोल..
च्येथे अधिकृत नोंद असलेले शेकडो मठ आहेत़ या मठांजवळ शौचालये उभी राहिली असती़ मुळात वारकरी येणा:या मार्गावर शौचालये व इतर पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी शासनाचीच आह़े असे असताना शासनाने आतार्पयत काहीच केले नाही़ त्यामुळे पंढरपूरच्या अस्वच्छतेला वारक:यांसोबत शासनही तितकेच जबाबदार आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावल़े