उपचार खर्चाची दहशत कोरोना रुग्णांवर कायम!

लोकल सर्कलचा सर्वेक्षण अहवाल : उपचार सुरक्षित नसल्याची भावना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या उपचारांच्या खर्चावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असला तरी इथल्या उपचार खर्चाची दहशत कायम असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. सुमारे ५८ टक्के लोकांनी तशी भीती व्यक्त केली आहे. तर, जवळपास ४६ टक्के लोकांना सरकारी रुग्णालयांमधील उपचार सुरक्षित वाटत नसल्याचे या सर्वेक्षणाचा अहवाल सांगतो.
लोकल सर्कल या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काम करणाºया नामांकित संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली आहे. देशात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या राज्यातील २३७ जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यात रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक आणि सर्वसाधारण लोकांसह सुमारे ४० हजार जणांनी आपली मते नोंदवली आहेत.
खासगी रुग्णालयांच्या भरमसाट उपचार खर्चांची बिलेसुद्धा लोकल सर्कलच्या सर्वेक्षणादरम्यान रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी पाठवल्याचे हा अहवाल सांगतो. रुग्णालयांमध्ये अनावश्यक तपासण्या केल्या जातात असे १४ टक्के रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना वाटते. तर, लस नसल्यामुळे मूळ रोगावर इलाज नाही. त्याच्या लक्षणानुसार उपचार केले जातात.
त्यामुळे कोरोनाचा मुकाबला कसा करायचा याबाबतच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे पाच टक्के लोकांना वाटते. पीपीई किट आणि औषधांचा खर्चाची रक्कम बिलांमध्ये जास्त आहे. रुग्ण जर आयसीयूमध्ये असेल तर तोच खर्च दुप्पट होतो, असे मतही नोंदविण्यात आले आहे. सरकारने उपचार खर्चांवर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी बहुसंख्य लोकांनी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तसे निर्बंध आणले आहेत. त्याचे परिणाम लवकरच दिसू लागतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. इतर घरीच उपचाराला प्राधान्य. कोरोनाची बाधा झाली तर सरकारी रुग्णालयांत दाखल होऊ असे २२ टक्के रुग्णांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात रुग्णालयांत पोहोचल्यानंतर बेड मिळत नाही.

गर्दी आणि हेळसांड यामुळे अन्य संसर्ग होण्याचा धोका
च्३२ टक्के रुग्णांनी खासगी रुग्णालयाला प्राधान्य दिले. विशेष म्हणजे गंभीर लक्षणे नसतील तर घरीच उपचार घेण्यास प्राधान्य असेल असे मत ३२ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे. सरकारी रुग्णालयांमधली गर्दी आणि हेळसांड यामुळे अन्य संसर्ग होण्याचा धोका ४६ टक्के लोकांना वाटतोय.
च्३२ टक्के लोकांना आरोग्य व्यवस्था अपुरी वाटते. मात्र, सरकारी रुग्णालयांपेक्षा खासगी रुग्णालयांचा दर्जा चांगला असल्याचे बहुतांश लोकांचे म्हणणे आहे. त्यानंतरही बेड मिळत नाही. मुंबईतील सरकारी यंत्रणांकडून बेड उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते.