मुंबई - ठाण्यातील एका खासगी रुग्णालयातील कोरोनाग्रस्त रुग्णावरील उपचारांचा खर्च तब्बल पाच लाखांच्या घरात गेल्याची माहिती हाती आली आहे. कोरोनावर मात करणा-य देशभरातील रुग्णांकडून विमा कंपन्यांकडे सादर केल्या जाणा- क्लेमनुसार उपचारांवरील खर्चाची सरासरी रक्कम दोन लाखांच्या पुढे जात असून आजवरचा सर्वाधिक क्लेम साडे सहा लाख रुपये असल्याची माहिती विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून हाती आली आहे.
कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसागणीक वाढत असली तरी या आजारावर मात करणा-या रुग्णांची संख्यासुध्दा दिलासादायक आहे. सरकारी रुग्णालयात विनामुल्य औषधोपचार होत असले तरी खासगी रुग्णालयात त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. ज्या रुग्णांनी आरोग्य विमा काढलेला आहे त्यांच्या उपचारांवरील खर्चांचा परतावा विमा कंपन्या देतात. परंतु, त्यासाठी रुग्णालयाकडून आकारले जाणारे शुल्क प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचा सूर विमा कंपन्या आणि त्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेतून आळवला जात आहे. विमा कंपन्यांकडून प्रतिनिधींना मिळत असलेल्या माहितीनुसार गुरूवारपर्यंत जवळपास १०८ रुग्णांचे क्लेम अदा करण्यात आले आहेत. कमीत कमी ८० हजार आणि जास्तीत जास्त साडे सहा लाखांपर्यंतचे क्लेम दाखल झाले होते. त्यांची सरासरी रक्कम १ लाख ७० हजार ते २ लाख २० हजारांच्या आसपास आहे.ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या रुग्णाचा रिपोर्ट आता निगेटीव्ह आला असून त्याला पुढिल उपचारांसाठी पालिकेने प्राधिकृत केलेल्या होरायझन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, या रुग्णाचे बिल पाच लाख रुपये झाले असले तरी तूर्त ते पैसे घेण्यात आले नसल्याची माहितीसुध्दा सुत्रांकडून हाती आली आहे. उपचारांसाठी दाखल होणा-या अनेकांकडे आरोग्य विमान नसतो. तसेच, प्रत्येकाला शंभर टक्के परतावा मिळत नाही. त्यामुळे काही रुग्ण सरकारी रुग्णालयांत दाखल होत आहेत. परंतु, तिथल्या रुग्णसेवेची परिस्थिती पाहिल्यानंतर इकडे आड तिकडे विहीर अशीच अनेकांची अवस्था झाली आहे.
विमा कंपन्या आयआरडीएकडेअन्य आजारांवरील उपचारांचा प्रोटोकॉल ठरलेला असतो. त्यामुळे विमा कंपन्या त्या आधारावरच पैसे अदा करतात. कोरोनासाठी तसा प्रोटोकॉल नसल्याने क्लेमच्या रकमा मंजूर करणे अवघड होत आहे. हा प्रोटोकॉल ठरविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी आयआरडीएकडे विनंती केल्याचेही सांगण्यात आले. यापुढील क्लेम मंजूर करताना उपचारांवरील काही खर्चांच्या रकमांना कात्री लावली जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
नुतनिकरणासाठी मुदतवाढलॉकडाऊनच्या काळात विम्याची मुदत संपत असेल त्यांना इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (आयआरडीने) नुतनिकरणासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, या दरम्यानच्या काळात जर उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले तर कॅशलेस सुविधा मिळणार नाही. तसेच, क्लेम दाखल करण्यापुर्वी रिन्युअलची रक्कम भरावी लागणार आहे.
क्लेम दाखल करण्यास अडचणकॅशलेस सुविधा नसलेल्या रुग्णालयातील रुग्णांचे क्लेमसाठीचे अर्ज, बिले आणि औषधोपरच्या कागदपत्रांची फाईल हाताळणे आणि ती विमा कंपनीला सादर करणे प्रतिनिधींसाठी धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे स्कॅन कागदपत्रे आॅनलाईनच सादर करून घ्यावी अशी विनंती काही प्रतिनिधींना कंपन्यांकडे केली आहे.