शिवसेना-भाजपची युती झाल्यास सर्वाधिक आनंद मला होईल; पंकजा मुंडेंनी सांगितली ‘मन की बात’

OBC Political Reservation: ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका झाल्यानंतर जर उर्वरित ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू झाले, तर तो समान न्याय नसेल, असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.

मुंबई: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. यानंतर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या याआधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी निवडणूक आयोगाशी चर्चा करुन नगरपालिका निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी केली आहे. 

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंकजा मुंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी पत्रकारांनी पंकजा मुंडे यांना शिवसेना आणि भाजपच्या युतीबाबत प्रश्न विचारला. तेव्हा शिवसेना आणि भाजपची युती झाल्यास त्याचा सर्वाधिक आनंद मला होईल, असे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका झाल्यानंतर जर उर्वरित ठिकाणी आरक्षण लागू झाले, तर तो समान न्याय नसेल. या निवडणुकांनाही राजकीय आरक्षण मिळणे हा लोकांचा हक्क आहे. मागच्या वेळीही माझी हीच मागणी होती, त्यात कुठलीही तडजोड नाही, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. 

पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, येत्या १८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय १८ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.