पनवेलचे पाणी नियोजन फ सले

पनवेल तालुका हा नगर परिषद, सिडको, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेमध्ये विभागला आहे. या चारही यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने ७ लाख नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे

नामदेव मोरे,नवी मुंबई
पनवेल तालुका हा नगर परिषद, सिडको, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेमध्ये विभागला आहे. या चारही यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने ७ लाख नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. भविष्याचा वेध घेऊन तालुक्यासाठी पाणीपुरवठ्याची एकही महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात आली नसल्यानेच नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
राज्यात सर्वत्र भीषण दुष्काळ असून, प्रत्येक शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये राज्यातील पहिली नगरपालिका म्हणून नावलौकिक असणारे पनवेल शहर व देशातील पहिली स्मार्ट सिटी होण्याची घोषणा केलेला तालुक्यातील दक्षिण नवी मुंबईच्या भागाचाही समावेश आहे. पाऊस पडेपर्यंत पाणी पुरविण्यासाठी नगरपालिकेने एक दिवसाआड पाणी देण्यास सुरुवात केली आहे. सिडको नोडमध्ये पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. कामोठेमध्ये दोन दिवसांमधून एकदा पाणी येत आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. पनवेलच्या शेजारी असणाऱ्या नवी मुंबईमध्ये पाणीकपात सुरू असली तरी नागरिकांना रोज नियमित किमान १ ते २ तास पाणीपुरवठा होत आहे. परंतु पनवेलमध्ये मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी का करावी लागते, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत. वास्तविक तीन शासकीय यंत्रणांमध्ये तालुक्याचे विभाजन झाल्यामुळे व या तीनही यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्यानेच तालुक्याच्या इतर विकासाबरोबर पाण्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. शहरामध्ये नगरपालिका तर उर्वरित तालुक्यामध्ये सिडको, ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेकडे पाणी नियोजनाची जबाबदारी आहे. सिडकोने खारघर ते तळोजा, कळंबोलीपर्यंत हजारो इमारती उभ्या केल्या. परंतु रहिवाशांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी काहीच उपाययोजना केलेली नाही. यामुळेच सद्य:स्थितीमध्ये ४० ते ६० लाख रुपये खर्च करून घर घेणाऱ्यांनाही पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही.
कामोठेमध्ये गरजेपुरतेही पाणी उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊलागला आहे. या परिसरामध्ये भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांनी कामोठेमधील घरे खाली करून इतरत्र स्थलांतर केले आहे. अनेकांना सोसायटीमध्ये बोअरवेल काढल्या आहेत. यानंतरही पाणी योग्य प्रमाणात मिळत नाही. शासनाच्या एक पाहणी अहवालाप्रमाणे तालुक्यामध्ये १ लाख ३७ हजार ५९१ नागरिकांच्या घरामध्ये नळ आहे. परंतु नळाला एक दिवसाआड पाणी येत आहे. ५,७५४ घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी येत असले तरी पिण्यासाठी येणाऱ्या पाणी प्रक्रिया केलेले नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. तालुक्यामधील ५,७०३ कुटुंबीयांना विहिरीच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामधील झाकण असलेल्या विहिरीतून फक्त ६३३ कुटुंबीयांना पाणी मिळत असून, उर्वरित ५,०७० कुटुंबीयांना झाकण नसलेल्या विहिरीतीलच पाणी प्यावे लागते.
>नगरपालिकेची योजना
देहरंग धरणातून पनवेल शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करीत आहे. भविष्यात शहराची वाढती मागणी लक्षात घेऊन धरणाची उंची वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. अर्थसंकल्पामध्येही त्यासाठी तरतूद केली असली तरी त्यासाठी काही वर्षे लागतील.
या परिसराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बाळगंगा धरण, कोंढाणे धरण, हेटवणे धरणाची अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजना, बारवी धरण व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मदत घेण्याचे निश्चित केले आहे.
एकच यंत्रणा हवी
संपूर्ण पनवेल तालुक्याचे जवळपास शहरीकरण झाले आहे. परंतु येथील कारभार ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, सिडको व नगर परिषदेच्या ताब्यात आहे. चार यंत्रणांमध्ये विभागल्यामुळे पूर्ण तालुक्याचा विचार करून पाणीपुरवठ्याची योजना राबविण्यात आलेली नाही. यामुळेच सद्य:स्थितीमध्ये पनवेल शहर व सिडको कार्यक्षेत्रासह गावांमधील एकूण ७ लाख नागरिकांसाठी पाणीपुरवठ्याची योग्य यंत्रणा उभारण्यात अपयश आले आहे.